मार्च मध्ये केंद्र सरकारने
43B(H) हा व्यापारो वर्गासाठी कायदा लागू केला आहे,व्यापाऱ्याने खरेदी केलेल्या मालाचे बिल हे 45 दिवसांत अदा करण्याची सक्ती या कायद्यात घातली आहे,
सदर कायदा आयकर विभागाशी जोडण्यात आला आहे,जर बिल 45 दिवसांपेक्षा पुढं गेलं तर ते थेट उत्पन्नात गृहीत धरून त्यावर 30%दंड आकारण्यात येणार आहे,
आणि सदर कायद्यात अनेक गुंतागुंत आहे,जी व्यापारी वर्गास समजणे कठीण होऊन बसले आहे,
सदर कायद्यामुळे व्यापारी वर्गात कमालीची भीती निर्माण झाली आहे,मोठी मंदी सुरू आहे,
त्यात हे पैसे कसे भागवायचे?या विवंचनेत सर्व व्यापारी समाज आहे,
हा कायदा पूर्वीच बनवून ठेवला आहे,फक्त विद्यमान वित्तमंत्र्यांनी सदर कायदा आयकर विभागाशी जोडून मोठा पराक्रम करून ठेवला आहे,
दोन व्यापाऱ्यांच्या देण्या-घेण्याच्या व्यवहारात आता केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करणे हे अनपेक्षित आहे,
याचा कोणताही फायदा सरकारला नाही,ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी हा उपक्रम राबवला जात आहे,पूर्ण देशातील बाजारपेठ उध्वस्त व्हायच्या मार्गावर यामुळे आहे,
जगातील सर्वात मोठी रिटेल बाजारपेठ म्हणून भारताचा लौकिक आहे,पण आपलंच सरकार ही बाजारपेठ आणि सामान्य व्यापार-व्यापारी संपवायच्या तयारीत आहे,
जर औकात असेल तर धंदा करा नाहीतर भीक मागा असे केंद्र सरकार म्हणत आहे,
आधीच जी एस टी कायदा त्यात सगळं खेळतं भांडवल या जी एस टी च्या माध्यमातून सरकार काढून घेतंय, म्हणून विक्रमी वसुली दिसत आहे,आणि इतकं उत्पन्न मिळून देखील सरकारची भूक भागत नाही,
सध्या या कायद्यामुळे लोक आपला माल पुरवठादार व्यापार्यास परत पाठवत आहेत,कारण पैसे नाहीत,अशी दुर्दशा सुरू आहे,
पण सरकार कोणतंही नमतं धोरण घेण्यास किंवा ऐकून घेण्यास सुद्धा तयार नाही,
हे सगळं करून सरकारने काय मिळवलं?
निश्चितपणे राज्यातील व्यापारी सरकारच्या या अडमुठेपणामुळे संतप्त आहेत,आणि नक्की या निवडणुकीत आपला राग व्यापारी समाज व्यक्त करण्याचा मनस्थितीत आहेत,
जी एस टी लावताना सुद्धा वन नेशन वन टॅक्स अशी गोड घोषणा केली पण लावतांना अनेक प्रकारचे टॅक्स लावून लोकांना सळो की पळो करून सोडलं,
अशी कोणतीही गोष्ट नाही ज्यावर जि एस टी कर नाही,अक्षरशः टॅक्स(खंडणी) वसुली मध्ये सरकारने रेकॉर्ड मोडलं आहे,
श्रीमंत अति श्रीमंत आणि गरीब हा भिकारी होतोय, अजूनही सरकार खुमकुमीतून बाहेर येण्यास तयार नाही,
ज्यावेळी व्यापाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लागते त्यावेळी कोण नेता आणि कुठला पक्ष व्यापारी बघत नसतो,त्याला त्याची जागा दाखवण्याची हिंमत आजही व्यापारी समाजात आहे,
याच व्यापारी वर्गास सरकार आणि नेते गृहीत धरत नाहीत,ही दुर्दैवी बाब आहे,असो…
दोन व्यापाऱ्यांच्या मध्ये असणाऱ्या व्यवहारात की जो दोघांच्या संमतीने ठरलेला व्यवहार,क्रेडिट लिमिट ठरलेली असते अश्या व्यवहारात सरकारने नाक का खुपसायचे?काय गरज?आणि समंध काय?
आज दुकानं नावाला आपल्या मालकीची आहेत,पण प्रत्यक्षात मालकी सरकार सांगत आहे,
ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही ह्या बाबतीत चिंतन होणं आता आवश्यक होऊन बसले आहे,
45 दिवसांत पैसे अदा करा असे वित्तमंत्री म्हणतात,पण पैसेच नसतील तर कुठून पैसे अदा करायचे ?याचं मार्गदर्शन आपल्या महात्मा वित्तमंत्री सांगतील का?
इथं बाप दाखवा नाहीतर श्राद्ध घाला हीच भूमिका सरकारची दिसत आहे,
आणि नक्कीच व्यापारी समाज याचं योग्य उत्तर लवकरच देईल,!
