दुष्काळाची घोषणा स्वागतार्ह; मात्र शेतकऱ्यांना ठोस मदतीपासून वंचित ठेवू नका
सलग दोन खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व पीकविमा संरक्षित रकमेनुसार भरपाई द्या : किसान सभा
नाशिक : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे किसान सभेने स्वागत केले आहे. मात्र, दुष्काळ जाहीर करताना काढण्यात आलेल्या शासनादेशात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देणाऱ्या ठोस उपाययोजनांचा अभाव असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. केवळ दुष्काळ जाहीर न करता संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेअंतर्गत पहिला टप्पा अर्थात ‘फर्स्ट ट्रिगर’ लागू केला आहे. मात्र, मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर यंदा पुन्हा पावसाअभावी खरीप पिकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे सलग दोन खरीप हंगाम हातातून गेल्याने शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे. उत्पादन आणि उत्पन्न घटले असतानाही शेतीचा वाढता खर्च, कर्जाचा बोजा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह यांचा भार शेतकऱ्यांवर कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
२०२५ नंतर थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी द्या
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये २०२५ पर्यंतच्या कर्जाचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतरचा खरीप हंगाम अतिवृष्टीमुळे आणि चालू खरीप हंगाम दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे २०२५ नंतर थकीत झालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
तसेच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सातत्याने आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशा शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत देणे पुरेसे नसून, किमान २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी अथवा कर्जसवलत देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
एनडीआरएफची मदत नुकसानभरपाईसाठी अपुरी
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत दिली जाणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, या निकषांनुसार कोरडवाहू पिकांसाठी ८,५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी १७ हजार रुपये आणि बहुवर्षिक फळपिकांसाठी २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत मिळते.
ही मदत प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असल्याचे किसान सभेचे म्हणणे आहे. या रकमेतून पिकासाठी झालेला निविष्ठांचा खर्चही पूर्णपणे भरून निघत नाही. त्यामुळे उत्पादनाचे नुकसान, अपेक्षित उत्पन्नातील घट आणि पुढील हंगामासाठी निर्माण झालेली आर्थिक अडचण यांचा विचार करून मदतीचे निकष ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पीकविम्याची संरक्षित रक्कम किमान भरपाईचा आधार ठरवा
शेतकऱ्याने पीकविमा काढताना संबंधित पिकासाठी निश्चित केलेली विमा संरक्षित रक्कम ही त्या पिकाच्या उत्पादनमूल्याशी संबंधित असते. त्यामुळे दुष्काळामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यास केवळ एनडीआरएफच्या निकषांपुरती भरपाई मर्यादित न ठेवता, संबंधित पिकाची विमा संरक्षित रक्कम किमान भरपाईचा आधार मानावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
प्रत्यक्ष नुकसान विमा संरक्षित रकमपेक्षा अधिक असल्यास त्यानुसार अतिरिक्त भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारावी. शेतकऱ्याचे प्रत्यक्ष नुकसान भरून काढणे हा मदतीचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे, अशी भूमिका किसान सभेने मांडली आहे.
‘दुष्काळाची घोषणा ही पहिली पायरी; मदत पोहोचवणे ही खरी कसोटी’
२६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तातडीने विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी, २०२५ नंतर थकीत झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, नियमित कर्जदारांना किमान २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जसवलत द्यावी, पीकविम्याचे काढून टाकलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करावेत आणि विमा संरक्षित रकमेला किमान भरपाईचा आधार मानून प्रत्यक्ष नुकसानीनुसार अतिरिक्त मदत द्यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
दुष्काळाची घोषणा ही पहिली पायरी आहे; मात्र शेतकऱ्यांच्या हातात पुरेशी मदत पोहोचवणे ही सरकारची खरी कसोटी आहे. सलग दोन खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर न ठेवता तातडीने ठोस आर्थिक आधार द्यावा, अशी मागणी किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांनी केली आहे.
