केळी, अंजीर, आंबा, स्ट्रॉबेरीसह तेलबियावर्गीय पिकांचे लागवड क्षेत्र वाढविण्यासाठी
सर्व त्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार- जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी
विविध योजनांच्या एकत्रिकरणातून आणि जिल्हा नियोजन समितीतून
आवश्यक तेवढा निधी देण्याची ग्वाही
पुणे, दि. २०: केळी, अंजीर, आंबा, स्ट्रॉबेरी आणि तेलबीयावर्गीय सूर्यफूल व करडई या पिकांचे लागवडीखालील क्षेत्र वाढविणे, निर्यातक्षम उत्पादन घेणे, उत्पादन वाढविणे तसेच मूल्यवर्धन तथा खाद्य प्रक्रियेची व्यवस्था करुन निर्यातीच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी विभागाने सर्व घटकांना सोबत घेऊन सर्वंकष आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले. या सर्व सुविधांसाठी विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून तसेच जिल्हा नियोजन समितीतून आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्याचा समग्र कृषी विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने कृषी महाविद्यालय शिवाजीनगर येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य डॉ. महानंद माने, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, कृषी उपसंचालक एस. एस. विश्वासराव आदींसह उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, बारामती व नारायणगाव येथील कृषी विज्ञान केंद्रांचे अधिकारी, शेतकरी उत्पादन कंपन्या, कृषी निर्यातदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी, प्रगतीशील शेतकरी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डूडी म्हणाले, केळी पिकाचे जिल्ह्यात १ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र असून ते आगामी वर्षात ३ हजार हेक्टरपर्यंत नेण्याचे तसेच प्रति हेक्टरी उत्पादनातही वाढ होण्याच्या दृष्टीने लक्ष्य ठेवावे. त्यासाठी केळी लागवडीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे, त्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे, दर्जेदार रोपे पुरविणे, पाण्याची व्यवस्था, मातीचे आरोग्य, जैविक आधारित खते, औषधे आदी निविष्ठा, कृषी यांत्रिकीकरण तसेच पीकनिहाय उत्कृष्ट उत्पादन पद्धती, लागवडीपूर्वीची, पिकाच्या काढणीपूर्वीची आणि काढणीपश्चात प्रक्रिया आदींबाबतच्या तंत्र, योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याबाबतचा लाभ कसा मिळेल आदींचा समावेश प्रशिक्षण सत्रामध्ये करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले. याच पद्धतीने अंजीर, आंबा आदींवरही लक्ष केंद्रीत करण्यात यावे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाची व्यवस्था आत्मा आणि कृषी विज्ञान केंद्रांनी समन्वयाने करावी. शेतकऱ्यांचे या पिकांच्या अनुषंगाने पीकनिहाय दोन दिवशीय प्रशिक्षण कृषी विज्ञान केंद्रांच्या ठिकाणी ७ एप्रिलपासून आयोजित करावे, असेही त्यांनी सांगितले. यामध्ये प्रशिक्षण दिल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकऱ्यांना मास्टर ट्रेनर म्हणून तयार करुन त्यांच्याद्वारे इतर शेतकऱ्यांना त्या पिकाच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करावे. पिकांची लागवडीचे क्षेत्र वाढावे यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना निवडण्यासाठी व त्यांना सहभागी करुन घेण्यासाठी कृषी सहायकांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मदतीने व सध्याचे उत्पादक शेतकरी यांच्या सहाय्याने काम करावे.
केळीसह अन्य पिकांची दर्जेदार रोपे, शेततळ्यांसाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. परदेशी बाजारपेठेत निर्यातीसाठी तेथील मागणी, कृषीमालाचा दर्जा, गुणवत्ता यावर विशेष भर द्यायचा असून त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना निर्यात सुविधा केंद्रांसाठी आवश्यक शीतकरण, पॅक हाऊस, निर्यातीसाठी प्रक्रिया केलेला कृषीमाल वाहतूक आदींच्या सुविधा निर्मितीसाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प तथा स्मार्ट, केंद्र शासनाचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी, खाद्य प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना अशा विविध योजनांतून लाभ देण्यात येईल. यासह या बाबींसाठी जेथे अधिकच्या निधीची आवश्यकता असेल तेथे जिल्हा नियोजन समितीतून आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.
उत्पादित झालेला कृषीमाल निर्यात होईल याचे नियोजन आधीच करायचे आहे. तसेच निर्यात होऊन राहणारा माल स्थानिक बाजारपेठेत, मॉल, कंपन्या आदी ठिकाणी विक्रीची व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना आपण जे पीक घेणार आहोत त्याला हमखास बाजारभाव मिळेल तसेच त्याची बाजारात विक्री होईल अशी खात्री देऊन त्यांच्यात विश्वास निर्माण केल्यास निश्चितच या पिकांच्या लागवडीकडे शेतकरी वळतील, असेही ते म्हणाले.
यावेळी श्री. डूडी यांनी उपस्थित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, प्रगतीशील शेतकरी, कृषी विज्ञान केंद्रांचे अधिकारी आदींना यावेळी विविध सूचना केल्या. या सूचना व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यांना आवश्यक सुविधांचे प्रस्ताव कृषी विभागाकडे देण्याच्या सूचनाही श्री. डूडी यांनी यावेळी दिल्या.
0000
