लोकसंख्या दिन व नियंत्रणाची चर्चा…
यदि इतनी तेजी से
जनसंख्या को बढायेंगे,
बहुतसी समस्याओं मे
खुद को घिरा पायेंगे
आज ११ जुलै. सन १९८९ सालापासून ११ जुलै हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघाने घोषित केला. प्रत्यक्षात ११ जुलै १९८७ रोजी जगातील पाचशे कोटीवे (पाच अब्जावे) बालक युगोस्लाव्हिया देशात जन्माला आले. यामुळे वाढणार्‍या जागतिक लोकसंख्याविषयी जनमानसात जागृती निर्माण झाली. नंतर युनोने पण दखल घेतली आणि हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून घोषित करण्यात आला.
जागतिक लोकसंख्या विषयी उपलब्ध माहितीनुसार जगात १९२७ साली २०० कोटी (२ अब्ज) लोक होते. ३० वर्षात म्हणजेच १९५७ साली ही संख्या ३०० कोटी (३ अब्ज) झाली आणि ३९ वर्षात १९९७ मध्ये दुप्पट ६०० कोटी झाली. ३१ ऑक्टोंबर २०११ रोजी जगाची लोकसंख्या ७०० कोटी झाली. दरम्यान ११ जुलै १९८७ मध्ये ५ अब्जावे बालक जन्मले. जगातील ६० टक्के लोकसंख्या आशिया खंडात असून चीन (१६० कोटी) व भारत (१३० कोटी) हे दोन देश आशिया खंडात येतात. दुसरीकडे अमेरिकाचे क्षेत्रफळ भारताचे तिप्पट असतांना लोकसंख्या भारताच्या २५ टक्के म्हणजे सुमारे ३० कोटी एवढी आहे. तर आशिया, युरोप, आप्रिâका, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या ५ खंडात सर्वात कमी लोकसंख्येचा देश आणि अगदी कमी वेग ऑस्ट्रेलियाचा आहे.
भारतातील लोकसंख्येचा आढावा घेतला तर १९४७ साली ३६ कोटीचा हा देश ११ मे २००० रोजी एकूण शंभर कोटीचा झाला तर आता १३५ कोटी लोकसंख्या झाली आहे. भारतात मुंबई व कोलकत्ता ही सर्वाधिक लोकसंख्येची शहरे आहेत. तर ठाणे हा सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा जिल्हा आहे.
जगात लोकसंख्येचा विस्फोट झाला आहे. यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. तेव्हा लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविले पाहिजे असा मतप्रवाह आहे. भारतात तर कोणत्या धर्माची, जातीची लोकसंख्या वाढत आहे. याची चर्चा करुन देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हिंदूनी लोकसंख्या वाढवावी आणि मुस्लीमांची लोकसंख्या कमी करावी म्हणूनही लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची गरज हिंदूवाद्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहे. देश फाळणीच्या वेळी पाकिस्तान मुस्लीम देश वेगळा करुनही भारतात मुस्लीमांचे राहणे, अशिक्षीत राहणे, लोकसंख्या वाढविणे, कट्टर धर्मांध मुस्लीम तयार करणे हे विषय राजकारणाचे मतविभाजनाचे व चर्चेचे राहिले आहेत तर हिंदूना व मुस्लीमांना एकमेकांच्या लोकसंख्येची भीती दाखवून मते मिळविण्याचे राहिले आहे.
प्रत्यक्षात भारत सरकारने मागील काळात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले. १६ एप्रिल १९७६ रोजी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण तत्कालीन केंद्रिय स्वास्थ्य व कुटुंब राज्यमंत्री डॉ.करुणासिंग यांनी मांडले. यामध्ये उद्दिष्ट व उपाययोजना म्हणून लग्नाचे वय मुलींसाठी १८ वर्षे व मुलांसाठी २१ वर्षे करणे, निर्बिजीकरणला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्या जाणार्‍या राशीत वाढ करणे, दोन, तीन व चार मुलांवर कुटुंब नियोजन केल्यास अनुक्रमे १५०, १०० व ७० रु. देणे आदी विविध बाबी होत्या. या दरम्यान १९७६-७७ मध्ये काँग्रेस नेते संजय गांधी यांनी निर्बिजीकरण (नसबंदी) मोठ्या प्रमाणात केले. मात्र यामध्ये हिंदूचेच निर्बिजीकरण झाले असा आरोप झाला व इतरही कारणाने हे धोरण टिकले नाही.
दुसरे लोकसंख्या धोरण सन २००० साली आले. सन १९९३ साली एम.एम. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १९९४ मध्ये अहवाल दिला. त्यानुसार सन २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले. संतती नियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा, एकात्मिक सेवा पुरविणे, जोडप्याला २ मुलांसाठी प्रोत्साहन देणे, लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे, १४ वर्षाखालील मुलां-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करणे,
शाळेतील गळतीचे प्रमाण २० टक्के पेक्षा कमी आणणे, जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था करणे, फक्त दोन मुलांवर नसबंदी करुन घेणार्‍या गरीब दाम्पत्यांना ५ हजाराची विमा पॉलीसी उघडणे अशा ११ उपाययोजना केल्यातलोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय कागदावर छान दिसत असले तरी प्रत्यक्षात ते उतरले नाहीत. आणि त्यामुळेच आता लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची मागणी होत आहे. या मागणीला काहींचा विरोध आहेच. मात्र हे सरकार हा विषय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
शेवटी देशहितार्थ दोन ओळी आठवतात…
जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बनाईये,
देश के विकास को तेजी से आगे बढाईये।
राजेश राजोरे
rajeshrajore@gamil.com
खामगाव, जि. बुलडाणा.
