ओबीसी महामंडळाच्या अटी,शर्ती शिथिल
सकल नाभिक समाजाच्या मागणीला यश
अकलूज/प्रतिनिधी – महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ अंतर्गत शासनाने संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळासह अन्य 13 उपकंपनीची स्थापना केली आहे.
या महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील अटी व शर्ती जाचक होत्या.नाभिक समाजाकडे शिक्षण,नोकरी व जमिनीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा अहवाल डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र,पुणे(बार्टी)यांनी शासनाला दिला होता.त्यामुळे शासन निर्णयानुसार 1 शेती 7/12 मालमत्ताधारक व 1 शासकिय नोकरदार या दोन जमीनदारांनी अट नाभिक समाज पूर्ण करू शकत नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे निदर्शनास आले होते.त्यामुळे जामीनदार अट शिथिल करावी,ही राज्यव्यापी मागणी प्रथमत: नाभिक समाजाने शासनाकडे केली होती.या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यासाठी आझाद मैदान,मुंबई येथे महाराष्ट्रातील सकल नाभिक समाज व विविध संघटनांनी एकत्र येऊन महाधरणे आंदोलन केले होते.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दि. 17 एप्रिल 2025 रोजी शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ अंतर्गत थेट कर्ज योजनेतील अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
यामध्ये लाभार्थ्यांच्या स्वतःच्या शेतजमिनीवर किंवा मिळकत नमूना 8 अ /मिळकत पत्रिका (लाभार्थ्यांच्या नावावर नोंद असलेले घर)यावर मिळकतीचे मूल्यांकन करून बोजा नोंद करण्यात येईल.स्वतःच्या मिळकतवर बोजा नोंदल्यास 2 जामीनदार ऐवजी आत्ता 1 जामीनदार 7/12 किंवा मिळकतदार किंवा नोकरदार घेण्यात यावा.यासह अन्य काही प्रमुख अटी,शर्ती शिथिल केल्या आहेत.हे शुद्धीपत्रक महामंडळ अंतर्गत संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महा मंडळासह अन्य 13 आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनीला लागू आहे.
राज्य शासनाने काढलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार अटी,शर्तीमध्ये सुधारणा केलेने नाभिक समाज बांधवांनी समाधान व्यक्त केले असून शुद्धीपत्रकाचे अवलोकन करून महामंडळातर्फे दिले जाणाऱ्या 1 लाख रु.बिगरव्याजी कर्ज योजनेचा नाभिक समाजबांधवांनी या योजनांचा अधिक फायदा घ्यावा असे आवाहन सकल नाभिक समाज महाराष्ट्र समन्वयक किरण भांगे यांनी केले.
