समाजाला पोखरणारे दारूचे व्यसन….
इस नशे की लत ने कैसा ये हाल कर दिया?
कितनो की जिंदगियाँ बर्बाद कर दिया। समाजात दारू पिणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून व्यसनाधीन झालेल्या लोकांमुळे घर, कुटुंब, समाज उद्ध्वस्त होत आहे. दारूमुळे रोज कोठे न कोठे व काही न काही विचित्र आणि समाजाला हानिकारक गोष्टी घडत असल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात रोज वाचावयास मिळतात. याबाबतचा एक स्पेशल रिपोर्ट बीबीसी न्यूज मराठीकडून काही दिवसांपूर्वी प्रसारित करण्यात आला. दारूग्रस्त कुटुंबांच्या व लोकांच्या मुलाखतीमध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबाच्या कहाण्या, विदारक परिस्थिती, दारू संबंधी गुन्ह्यातील तपास करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांच्या मुलाखती, याचे सविस्तर चित्रण त्यात मांडण्यात आले.
दारूच्या व्यसनाधीनतेमुळे बापाने मुलाचा किंवा मुलाने बापाचा खून करणे, तसेच दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाही म्हणून कुटुंबियांचा, मित्रांचा खून करणे, वादविवाद, शिवीगाळ, मारामार्‍या करणे, पत्नीला मारहाण, आत्महत्येस भाग पाडणे, असे अनेक प्रकार घडतात. दुसरीकडे महापुरुषांच्या जयंती, पुण्यतिथी, धार्मिक उत्सव, कावडयात्रा, नेत्याचा, कार्यकर्त्याचा व मित्रांचा वाढदिवस, असे अनेक कार्यक्रम दारू पिऊनच साजरे करणे, असा प्रघात पडला आहे. अनेक लोकांची स्थिती तर ‘उतरली की घेतली, उतरली की घेतली’, या पद्धतीची आहे. दारू पिऊन सार्वजनिक ठिकाणी दांगडो करणे, ही तर नित्याचीच बाब आहे. अनेक सर्वसामान्य मजूर व नागरिकांसोबतच अनेक पत्रकार, शासकीय कर्मचारी, दारूच्या व्यसनाधीनतेमुळे मृत्यू पावल्याची उदाहरणे आहेत. दारूचा समाजस्वास्थ्यावर खूप विपरीत परिणाम झाला असून कुटुंब, समाज व तरुण पिढीची बरबादी दारूच्या नशेने होत आहे. अनेकांची शेती, व्यवसाय, नोकरी, सर्वस्व या दारूमुळे गेल्याचे उदाहरणे आहेत. मात्र दारुबंदी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांव्यतिरिक्त कोणीही राज्यकर्ता बोलत नाही.
दुसरीकडे दारूमुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. सन २०२० ते सन २०२५ पर्यंत पाच वर्षात शासनाला मिळणारा महसूल हा दुप्पट म्हणजे ३० हजार कोटीच्या वर झाला आहे. सविस्तर आकडेवारीनुसार २०- २१ मध्ये १५ हजार ७८ कोटी रुपयांचा महसूल, २१- २२ मध्ये १७ हजार २२८ कोटी रुपये, २२- २३ मध्ये २१ हजार ५५० कोटी रुपये तर २३-२४ मध्ये २३ हजार २८९ आणि २४ -२५ मध्ये ३० हजार ५०० कोटी रुपयांचा महसूल महाराष्ट्र सरकारला मिळाला. चालू २५ – २६ या वर्षात हा महसूल ३२ हजार २५ कोटी रुपये होणार असा अंदाज आहे.
महाराष्ट्र राज्यात दारू विक्रीचे परवाने, बियर शॉपीची वाढती संख्या या सर्व गोष्टी पाहता परवाने सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिल्या गेल्याचे स्पष्ट होते. सन २१- २२ मध्ये १२,८६५ परवानाधारक होते तर आता २५- २६ मध्ये २०,५६७ परवानाधारक काम करीत आहेत. सदर परवानाधारकांच्या व्यतिरिक्त अनेक शेतात, नदी – नाल्यात, गावात व गल्लीबोळात अवैधरित्या दारू उपलब्ध होते.
संविधान जाणकारांच्या मतानुसार संविधानाचे कलम ४७ मध्ये मादक पेये व अंमली द्रव्ये यांचे सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील, असे नमूद आहे. राज्यात दारूबंदी केली तर इतर राज्यातून दारूचा महापूर येतो, मात्र दारू थांबत नाही, अशा पद्धतीचे हताश उत्तर सरकार विधिमंडळात देते.
दारूचे मानसिक परिणामही मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. दारूमुळे संसारात घडणार्‍या घटनांमुळे महिलांमध्ये नैराश्य येते, त्या आत्महत्या करतात. तर दारू पिणार्‍या पालकांचे मुलांवर, त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होतात व मुलांचा पालकांवरील विश्वास कमी होवून नाते खराब होतात. अनेक महिला मंडळ दारूबंदीची मागणी करतात, पोलीस स्टेशनवर मोर्चे काढतात, निवेदन देतात, ग्रामसभा घेतात, मात्र त्यातून फारसे काही होत नाही. कारण मुळात शासन व्यवस्थेमध्ये असणार्‍या अनेक राजकारण्यांचे दारूचे कारखाने आहेत. त्यामुळे दारू थांबविणे शक्य होत नाही. उलट दारू पाजली की मते मिळतात, दारू पाजली की कार्यकर्ते मिळतात, हा
महत्त्वाचा सिद्धांत राजकारणात वापरला जातो. एकूणच ‘दारू प्या आणि पडून रहा’, कारण अन्नधान्याची व्यवस्था तर शासन करूनच देत आहे, असे काहीसे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रात उभे करण्यात आले. वास्तविक या विरोधात बंड झाले पाहिजे तर महिलांच्या दुर्दशाला कारणीभूत ठरणार्‍या या प्रकाराला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ एवढे महत्व दिले पाहिजे.
शेवटी आयुष्य उद्ध्वस्त करणार्‍या दारूच्या दुष्परिणामावर एक शेर आठवतो…
बोतल में दिखा जो सकून का सपना,
असल में वो बना जिंदगी का जहर अपना। *- - - - राजेश राजोरे* मो.नं. : ९८२२५९३९०३.
rajeshrajore@gmail.com
खामगाव, जि. बुलडाणा.
