बारामती तालु्यातील राजकीय व्यक्तींच्या अतिक्रमणास प्रशासनाचे अभय…..कायदेशीर कारवाईस टाळटाळ …? !

बारामती तालु्यातील राजकीय व्यक्तींच्या अतिक्रमणास प्रशासनाचे अभय…..कायदेशीर कारवाईस टाळटाळ ...? !

0
135

प्रतिनिधी …

सरकारी जमिनीवर धनदांडगे व राजकीय व्यक्तींच्या अतिक्रमणास प्रशासनाचे अभय…..कायदेशीर कारवाईस टाळटाळ केल्याने पारवडीत प्रजासत्ताक दिनी आंदोलन
सरकारी गायरान जमिनीवरील धनदांडग्या राजकीय व्यक्तींच्या अतिक्रमणास अभय दिल्याने पारवडी ग्रामपंचायत समोर आंदोलन
बारामती – गेल्या दोन वर्षापासून ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा व राज्यस्तरावर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्यांकडे पाठपुरावा केला. तरी ग्रामपंचायत पारवडी यांनी सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण टाळटाळ करून अतिक्रममणात अभय दिल्याने पारवडी ग्रामपंचायत प्रजासत्ताक संघराज्यातील असल्याप्रमाणे कारभार न करताना फक्त धनदांडग्या राजकीय हित जोपासण्यासाठीच कारभार करत असल्याचे चित्र झाल्याने पारवडी गाव हे प्रजासत्ताक संघराज्यात असल्याचे ग्रामस्थांना व प्रशासनाला जाणीव करून देण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनी पारवडी, ता. बारामती येथील ग्रामपंचायती कार्यालयसमोर आंदोलन करण्याचा निर्धार विधिज्ञ प्रदीप गुरव यांनी केला आहे. प्रशासन कायदेशीररित्या काम करण्याऐवजी राजकीय व्यक्तींची मर्जी सांभाळण्यासाठी धन्यता मानत असल्याने प्रजासत्ताक दिनी आंदोलन करण्याची पाळी आहे. असा आरोप प्रदीप गुरव यांनी केला आहे.

डिसेंबर २०२२ मध्ये पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना पारवडी येथील सरकारी गायरान गट क्र. २९८ मध्ये चोहोबाजूने झालेले अतिक्रमण कायदेशीररित्या काढून टाकण्यासाठी अर्ज केला. त्यावर प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानून कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. दरम्यान शासनाने मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दि.४.१०.२०२२ रोजी राज्यातील अतिक्रमणाच्या संख्येबाबत शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रातील नोंदी व्यतिरिक्त राज्यातील अतिक्रमणे काढण्यासंबधी आदेश ११ आक्टोबर २०२२ रोजी राज्यातील सर्व विभागीय आय़ुक्तांना करण्यात आला. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रमाप्रमाणे अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश झाले. त्याप्रमाणे अतिक्रमणाबाबत कारवाईचा अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश झाले. मात्र पारवडी ग्रामपंचायतने नोटीस देण्यापलिकडे कृषक अतिक्रमणावर कोणतीही कारवाई केली. तसेच सन २०२२ च्या डिसेंबर महिन्यात पुणे जिल्हाधिकारी यांना लेखी अर्जाने कळवून देखील अतिक्रमणाची माहिती असताना प्रशासनाने राज्यभऱ अतिक्रमण काढण्याचा राज्य सरकारचा आदेश डावलेला आहे. तसेच पारवडी ग्रामपंचायतीस नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अतिक्रमण काढून टाकणेकामी अर्ज केला. तरी दुर्लक्ष झाल्याने मुख्यमंत्री सचिवालयातून झालेल्या आदेशाअंती गटविकास अधिकारी बारामती यांनी चौकशी केल्यावर मोजणीअंती कारवाईचे आदेश दिले आहे. तरी गेल्या सहा महिन्यापासून अथिक्रमणावर कारवाई अद्याप केली नाही. परिणामी अतिक्रमणकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला त्यामुळे पारवडी गायरानातील अतिक्रमण कर्त्यांने पुन्हा एकदा कायद्याला न जुमानता ऊसपिक घेतले आहे. त्यामुळे अतिक्रमणविरोधी प्रजासत्ताक दिनी आंदोलन करणार आहे.

गायरानावर चोहोबाजून अतिक्रमण झाले आहे. पारवडी गावातील अनुसूचित जाती जमातीचे लोकांना पुरेशा जागेअभावी एखाद्या खुराड्यात घातल्याप्रमाणे राहत आहेत. एखाद्या गरीब होतकरू तरूणाने गावात छोटीशी टपरी टाकली तर पुढारी मंडळी त्यास ती काढून टाकण्यास भाग पाडतात. मात्र सरकारी गायरानावर धनदांडग्या लोकांनी केलेली अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. तसचे मोक्याच्या जागेवर दुकाने, टपर्या उभारून त्या होतकरून तरूणांना भाड्याने दिल्या आहेत. सरकारी जागेवर कुंडली मारून बसलेल्यांना कायदेशीर मार्गाने हुसकावून लावण्यासाठी तसेच ग्रामस्थांना कायदेशीर बाबींचे तसेच देश प्रजासत्ताक संघराज्य असल्याची प्रबोधन करण्यासाठी आंदोलन छेडले आहे, त्यात तरूणांनी सहभागी होऊन लोकशाहीचे संरक्षण व संवर्धन केले पाहिजे. 

—- प्रदीप गुरव, पारवडी, ता. बारामती


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here