सदरची मागणी योग्य की अयोग्य, सोबतच आमदार – खासदारांची पेन्शन बंद करा

सरकारी कर्मचार्‍यांविषयी जनमत !

इस सरकारी नौकरी पर
तुम क्यों इतना घमंड करते हो।
हो तुम नौकर इस जनता के,
फिर क्यों इतना अकडते हो !

     महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे १८ लाख सरकारी कर्मचार्‍यांनी दि.१४/०३/२३ पासून ७ दिवस बेमुदत संप केला. जुनी पेंशन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’ म्हणत हा संप झाला. तर सरकार सकारात्मक आहे, नवी-जुनी पेन्शनचे आर्थिक अंतर राहणार नाही, असे आश्वासन दिल्याने संप मागे घेतल्याचे सोमवारी दुपारी जाहीर करण्यात आले. सदरची मागणी योग्य की अयोग्य, सोबतच आमदार - खासदारांची पेन्शन बंद करा, तसेच शेतकर्‍यांनाही पेन्शन दिली पाहिजे का? अशा विविध बाबींची चर्चा या निमित्ताने समाजात केला आहे. तर सोशल मीडियावर संपकर्त्या कर्मचार्‍यांविरुध्द टिंगल, टवाळी व संताप व्यक्त होत आहे.   आमदार संजय गायकवाड यांनी तर ९५ टक्के कर्मचार्‍यांकडे हरामाची कमाई असल्याचे खळबळजनक विधान केले आहे.
           सरकारी कर्मचार्‍यांना इतरांच्या तुलनेत खूप काही मिळते. तरी ही आंदोलन संप करतात. याचे आश्चर्य ही व्यक्त केल्या जाते. सरकारी कर्मचार्‍यांची पेन्शन योजना २००५ मध्ये   काँग्रेसचे विलासराव देशमुख सरकारने बंद केली आता काँग्रेससह बहुतांश राजकीय पक्ष या जुनी पेन्शन योजनेबाबत कर्मचार्‍यांच्या समर्थनार्थ का आले? महाराष्ट्र सरकारवर किती लाख कोटीचा कर्जाचा डोंगर आहे? आदी सर्व प्रश्नाचे उत्तरात ‘राजकारण’ हेच उत्तर मिळते. सरकारमध्ये कोण? आणि विरोधी पक्षात कोण? यावरुन मागणीचे व आंदोलनाचे समर्थन व विरोध करणे ठरत असते. असो. पेन्शनची मागणी कर्मचार्‍यांसाठी महत्वाची तसे संपामुळे होणारा त्रास व सरकारवर पडणारा आर्थिक ताण हा विषयही महत्वाचा ठरतो.
        प्रत्यक्षात सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत सर्वसामान्य जनतेला काय वाटते? याची विचारणा केली तर जनतेत फारसे चांगले मत आढळत नाही. आस्था, अवस्था व व्यवस्था या त्रीसुत्रातून पाहिल्यास सरकारी कर्मचार्‍यांकडे सरकार व जनतेविषयी आस्था नाही, त्यांची शारिरीक व मानसिक अवस्थाही हवी तेवढी छान नाही आणि व्यवस्था तर उत्तम नसतेच, त्यांच्या कार्यालयीन व्यवस्थेत अनेक वस्तू, गोष्टींचा व कर्मचार्‍यांचा अभाव दिसून येतो. त्याची पूर्तता अनेकवेळा गरजू जनतेकडून केल्या जाते. एकूणच सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बाबत जनता समाधानी नाही व त्यांच्याप्रती सहानुभूतीही नाही.
           दुसरीकडे जनता मात्र सरकारी कर्मचार्‍यांना लग्नासाठी मुली देण्यासाठी असते. मुळातच त्यांचा छान पगार, त्यात वरकमाई त्यांचे टिपटॉप राहणे, बोलणे, सहनशिलता, वक्तशिरपणा, शासकीय सुट्टया, भत्ते, सुविधा, वाहनांचा खासगी वापर, त्यांची जी हुजुरी करणार्‍यांकडून उपलब्ध सुख- सुविधा, खाणे- पिणे, कायद्याचे त्यांना संरक्षण व कोणाचेही काहीही बिघडविण्याचे आणि हेलपाटे देण्याचा त्यांचा अघोषित अधिकार या व इतर अनेक बाबींमुळे ‘जावई’ असाच असावा, म्हणजे आयुष्यभर टेंशन नाही, असा सर्वसामान्य समज ही समाजात रुढ झाला आहे.
    शासकीय बहुतांश कर्मचारी खूप भ्रष्टाचार करतात, त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा पगार सरकार देते तर काम करण्याचे पैसे, ज्याचे जसे काम तसे लोक देतात, कर्मचारी कामचुकारपणा करतात, कामात खूप चुका करतात,  काही वेळा मुद्दाम चुका करुन त्रास देतात, त्यांच्या कामाचे कडक ऑडीट होत नाही, वेळेच्या आत कामे करीत नाहीत, ‘सरकारी काम आणि ६ महिने थांब’ अशी म्हण प्रचलीत आहे, कर्मचारी दौर्‍यावरचे बहाने करतात, वरिष्ठांना हप्ते देतात, त्यांची मर्जी सांभाळतात, परिणामी कर्मचारी हे कर्मचार्‍यांची बाजू घेतात, त्यांची वागणूक उध्दट असते, त्यांच्यात माणुसकीचा अभाव जाणवतो, ड्युटीच्या वेळेत टाईमपास करतात, नोकरी व्यतिरिक्त विविध व्यवसाय करतात, गेम खेळतात व काहींच्या गैरप्रकारात साथ देतात, असे शेकडो आरोप सरकारी कर्मचार्‍यांवर सर्रासपणे केले जातात. तर असे अनुभव आल्याचे जनमत आहे. दुसरीकडे  मागे १९७७-७८ मध्ये ५६ दिवस संप राहिला पण मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता देण्याची मागणी मान्य केली नव्हती, असा इतिहास आहे. असो.  
      सर्वच सरकारी कर्मचारी वाईट आहेत, असे नाही, मात्र प्रमाण वाईटचेच जास्त आहे. तेव्हा त्यांना जुनी पेन्शन योजना, सातवा वेतन आयोग देतांना व इतर मागण्या मान्य करतांना त्यांची मानसिकता बदलण्याची खरी गरज आहे. तसेच शेतकरी, व्यापारी यांचा ही विचार व्हावयास हवा, असे जनमत असून ते  चुकीचे म्हणता येणार नाही.
        शेवटी ‘सरकारी नोकरी सबको प्यारी’ ची आठवण करुन देणार्‍या चार ओळी आठवतात...

सबसे हसीन तू ही है ऐ नोकरी,
तेरे लिए हर सुख कुर्बान करते है।
भुखे पेट रहकर हर परेशानी सहकर
आज भी सब तुझ पर ही मरते है ।।