मोफत धान्य वाटपाचे दुष्परिणाम !
मोफत धान्य वाटपाचे दुष्परिणाम !
तुझे मुफ्त में जो मिल गया राशन,
तु कद्र ना करे ये तेरा हक बनता है।
भारत देश हा गरिबांचा देश आहे. येथे शेतमजुरांना किंवा इतर मजुरांना काम नाही, बेरोजगारी प्रचंड आहे, सुमारे ८१ कोटी ३५ लाख गरजूंना सरकार ५ लाख २८ हजार स्वस्त धान्य दुकानातून मोफत किंवा फुकटाच्या दराने धान्य देते, शाळेतून खिचडी देते, म्हणून लोक जिवंत आहेत. यामुळेच भूखबळींची संख्या प्रचंड घटली आहे. मागे काँग्रेस व मित्रपक्षांचे सरकार होते तेव्हा अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ या अंतर्गत नाममात्र दराने स्वस्त धान्य (प्रामुख्याने तांदूळ आणि गहू) दुकानातून मिळत असे. आता भाजपाचे मायबाप सरकारने तर प्रथमत: कोविडचे कारण सांगून मोफत धान्य दिले तर आता कारण न सांगताच १ जानेवारी २३ पासून मोफत धान्य देणे सुरु केले आहे.
गोरगरिबांसाठी जिवनावश्यक वस्तू मोफत देणे, सणासुदीला तर त्यात आणखी वस्तुंची भर टाकून सण गोड करुन देणारे मायबाप सरकार आणखी काय करणार? पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि जिवनावश्यक वस्तू गोरगरिबांना फुकट देण्याचे कार्य ‘सेवा’ म्हणून सरकार करते, किंबहुना ते सरकारचे कर्तव्यच आहे. सरकार राज्याचे असो किंवा केंद्राचे असो, सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो, वा मित्र पक्षांचे असो, गोरगरिबांची सेवा करतेच किंवा करावीच लागते, असे हे ‘गोरगरिब प्रधान धोरण’ देश स्वतंत्र झाल्यापासून सतत सुरु आहे. यात काही चुकीचे आहे, असे वरवर वाटत नाही. मात्र ७५ वर्षात देशाचा अमृत महोत्सव साजरा करताना गोरगरिबांचे असे सेवा कार्य कमी होऊन प्रत्यक्षात गोरगरिबांचे स्तर उंचविण्याऐवजी हे सेवाकार्य वाढतच आहे, लाभार्थिंची संख्याही वाढत आहे, हा चिंतनाचा विषय आहे.
‘गरिबी हटाव’चा नारा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ च्या निवडणूकवेळी दिला होता, तेव्हा गरिबी हटली नाही, उलट ‘गरीब हटला’ असे विरोधीपक्षांनी म्हटले होते. आता तेच विरोधी पक्ष मोफत भरपूर धान्य वाटप करुन आजही गरिबी कशी भीषण, भयावह आहे, हेच सिध्द करीत आहे.
दुसरीकडे सरकारच्या या फुकट वाटपाच्या धोरणामुळे समाजात खूप दुष्परिणाम होत असल्याची ओरड आहे. यामुळेच शेतमालाचे उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही, हाच फुकट वाटपाचा माल बाजारात कमी भावात विक्रीला येतो, गल्लीबोळात राशनचे अन्नधान्य विकत घेऊन उद्योगांना विकण्याचा व्यवसाय होतो आहे, याप्रकारामुळे जनतेला सरकार आळशी करते, अनेक लोक कामावर जात नाहीत, कमी पैश्यात जीवनावश्यक गरजा भागत असल्याने काही दिवसाच्या व तासांच्या कमाईत त्यांचे भागते, जास्त कमाई झाली म्हणून दारु पितात, जुगार, रमी, खेळतात, व्यसनाधिन होतात, फाट्यावर, कट्ट्यावर रिकामे बसून राजकीय गप्पा करतात, म्हणून ‘उद्योगांवर, शेतीवर कामासाठी माणूस भेटत नाही आणि माणूस म्हणतो रोजगार भेटत नाही,’ अशी स्थिती आहे. तेव्हा हा प्रश्न चिंतनाचा, करदात्यांना विश्वासात घेवून निर्णय घेण्याचा होतो, यात दुमत वाटत नाही. कारण गोरगरिबांना दिल्या जाणार्‍या प्रत्येक सोई सवलती, किंवा मोफत वीज, पाणी, धान्य वाटप योजना आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी फुकटच्या घोषणा, या सर्वांचा पैसा करदाता, व्यापारी, उद्योजक व शेवटी नागरिकच देत असतात.
भारत देशात अन्नदान ही संस्कृती आहे. सोबतच अन्न धान्याची नासाडी ही विकृती ‘फॅशन’ म्हणून पसरली आहे. भारतात वर्षाला १ लाख १२ हजार कोटीचे अन्न वाया जाते. त्यात ४० टक्के शिजलेले अन्न असते. असा सर्व्हे अहवाल असल्याची माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक बुलढाणा अर्बनचे सर्वेसर्वा राधेश्याम भाईजी चांडक यांनी परवा एका जाहीर भाषणात दिली. दुसरीकडे सरकारकडे धान्य खूप शिल्लक आहे, ते खराब होण्यापेक्षा फुकटात वाटा ही न्यायालयाची सूचना आहे. तेव्हा या सर्व गोष्टींचा कुठेतरी ताळमेळ बसायला हवा.
राजकारण्यांना मतांसाठी मतदारांना सांभाळून ठेवण्यासाठी मोफत योजना द्याव्या लागतात. मात्र या योजनेने प्रभावित होणारे व कर भरणारे मध्यम व उच्च वर्गिय नाराज होतात तर योजना घेणारे गोरगरीबही पूर्ण समाधानी नसतात. ते तर हा आपला हक्क व अधिकारच असल्याचे समजतात. जुन्या काळात दुष्काळवेळी गरिबांना किल्ले, वाडे, शेततळे बांधकामासाठी काम केल्यावर अन्नधान्य देण्याची परंपरा होती, आता तर कायम दुष्काळ समजून मेहनत न करवून घेता, मोफत वाटप करणे, ही परंपरा झाली आहे, जी गंभीर आहे.
शेवटी सरकारच्या निर्णयाबाबत एक शेर आठवतो…
रुला कर सरकारने कहा अब मुस्कुराओ,
और हम भी मुस्कुरा दिए,
क्युंकी सवाल हंसी का नही,
सरकार की खुशी का था…
राजेश राजोरे
मो.नं. : ९८२२५९३९०३खामगाव, जि. बुलडाणा
