महिलांनी समाजाच्या सहकार्याने अत्याचाराच्या घटना रोखाव्यात; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
६७ व्या जागतिक महिला आयोगाच्या चर्चासत्रात स्त्री आधार केंद्र सहभागी; ऑनलाईन सत्रात अनेक मान्यवर अधिकारी आणि सामाजिक विकास तज्ञांचा सहभाग…
पुणे दि. ११ मार्च : महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात प्रत्येक वेळी कोर्टात जाण्याची आवश्यकता नसते, तर अहिंसेच्या मार्गाने सुद्धा होणाऱ्या अत्याचरांपासून आपण स्वतःला वाचवू शकतो. अनेक सामाजिक संस्था महिलांविषयक प्रश्नांसंदर्भात चांगले काम करत आहेत. स्त्री आधार केंद्र गेल्या ३५ वर्षांपासून महिलांचे अत्याचार रोखण्यासाठी काम करीत आहे. वेळ लागतो पण न्याय नक्कीच मिळतो, त्यासाठी आपल्याकडे संयम असायला पाहिजे, असे मत स्त्री आधार केंद्राच्या मानद अध्यक्षा तथा महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मांडले.
६७ व्या जागतिक महिला आयोगाच्या चर्चासत्रात ‘सार्वजनिक ठिकाणी छेडछाड रोखण्यात ग्रामीण महिलांचे यश’ या विषयावर रविवारी स्त्री आधार केंद्राने ऑनलाईन चर्चासत्र आयोजित केले होते. त्यात त्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होत्या.
यावेळी बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘बऱ्याचदा महिला अन्यायाविरोधात आवाज उठवताना खूप विचार करत असतात. आपल्याला कोण काय म्हणेल का? तसेच मैत्रिणींचे ऐकून होणाऱ्या अन्यायावर काही बोलत नाहीत. सहन करत राहतात. यावेळी त्यांनी साहित्यातील रेखाटलेल्या कादंबरीतील ‘पारू’ या स्त्री पात्राचे उदाहरण देऊन महिलांवर होणाऱ्या छळाविषयी सांगितले. तसेच हुंडाबळी सारख्या पद्धतीमुळे अनेक महिलांना आपला जीव गमवावा लागत असल्याबाबत त्यांनी खेद व्यक्त केला. ग्रामीण भागातील महिलांनी होणाऱ्या अत्याचारांपासून रोखायचे असेल, त्यामध्ये यश मिळवायचे असेल तर धैर्याने सामोरे जाऊन परिवर्तन करणे गरजेचे आहे. न्यायाविरोधात लढून न्याय जरूर मिळतो, त्यासाठी संयम ठेवावा लागतो.
स्त्री आधार केंद्र ३५ वर्षांपासून कार्यरत असून आजवर जवळपास पाच हजारपेक्षा अधिक महिलांना विविध समस्यांमध्ये मार्गदर्शन व मदत केंद्राने केली आहे. महापालिका हद्दीतील महिलांसाठीच्या सार्वजनिक शौचालायाच्या ठिकाणी उजेडासाठी दिवा आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविणे, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे याकरिता लोकप्रतिनिधींच्या निधीचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे” यावेळी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
महिला संघटनांनी एकत्र येत महिलांच्या स्थानिक समस्यांना लढा दिला पाहिजे. माध्यमांची भूमिका यामध्ये महत्वाची असून त्याद्वारे समाजात अत्याचाराबाबतची जाणीव करून दिली पाहिजे असे त्या म्हणाल्या.
मीनाताई इनामदार, मृणालिनी कोठारी यांच्यासह गावांमध्ये ‘जनता कोर्ट’ सुरू करून आरोपीला कशी प्रतिकात्मक शिक्षा दिली जायची, याबाबतची आठवण डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितली. तसेच आजही असे जनता कोर्ट पुन्हा सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.
यावेळी स्त्री आधारकेंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी म्हणाल्या, स्त्रियांविषयक समस्येबाबत आम्ही वेळोवेळी चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. यातून स्वयंसेवी संस्थांना पोलीस आणि इतर यंत्रणेसोबत कसे काम केले पाहिजे ते समजते. बऱ्याचदा महिलांविषयी काम करताना पोलिसांचे सहकार्य मिळत असते त्यामुळे हे काम अधिक सोपे होते.
लातूर ग्रामीण महिलांच्या प्रतिनिधी असलेल्या कुशावती बेळे म्हणाल्या, “स्त्री आधार केंद्रामुळे ग्रामीण भागातील चळवळीला बळ मिळाले आहे. लातूरच्या भूकंपानंतर स्त्री आधार केंद्र आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सहकार्यामुळे महिलांचे बचत गट सुरू होऊन महिलांना बळ मिळाले. तसेच कौटुंबिक हिंसाचार, व्यसनाधीनता सारखे प्रश्न सोडविण्यात आले.”
महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी महिलांचे ॲट्रोसिटी मधील सहभाग याविषयी मनोगत व्यक्त केले. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शाळा, कॉलेजमध्ये जागरूकतेसाठी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात येत असून ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात आल्याचेही सांगितले.
नवी दिल्ली येथील मकाम स्वयंसेवी संस्थेच्या सोमा किशोर पार्थसारथी यांनी वन विभाग आणि जंगल संरक्षण कायद्यामुळे अनेक बंधने लादली गेली असून त्याद्वारे त्याभागात राहणाऱ्या महिलांवर अन्याय होत असल्याचे सांगितले. राजस्थान, ओडीसा भागातील महिलांच्या शेतजमिनीचा प्रश्न सोडविणे गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच महाराष्ट्र सरकारने ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले.
नवी दिल्ली येथील पोलीस विकास संस्थेचे माजी महासंचालक ए. पी. माहेश्वरी यांनी सांगितले की, आपण शहरात सुरक्षित, स्मार्ट सिटीसंदर्भात बोलते मात्र ग्रामीण भागातील चित्र वेगळे आहे त्यावर काम होणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्यविषयक प्रश्न गंभीर आहेत त्यावर उपाययोजना झाली पाहिजे. तसेच महिलांना आरक्षण मिळाल्यामुळे विविध क्षेत्रात त्यांचा प्रभाव दिसून येत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
राजस्थान येथील डिग्निटी ऑफ गर्ल चाईल्ड संस्थेच्या मेजर डॉ. मिता सिंग म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील महिलांना पैसे खर्च करण्याचा आजही अधिकार नाही. तसेच त्यांना आजही प्राथमिक सुविधा मिळत नाहीत. महिलांना पोलिस स्थानकात सहकार्य मिळत नसून त्यांच्या तक्रार दाखल करून घेतल्या जात नाहीत. याबाबत आम्ही सकारात्मक कार्य करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रेल्वेचे निवृत्त पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर म्हणाले, ‘शक्ती कायदा आला असला तरी मुलांवर आपण चांगले संस्कारकरणे गरजेचे आहे. शाळा, कॉलेज जवळ पोलिसांची गस्त सुरू करण्यात आली आहे.’
सामाजिक विकास तज्ञ शिरीष कुलकर्णी यांनी, महिलांविषयक असलेले कायदे कशा पद्धतीने राबविले पाहिजेत त्यासाठी काय करता येईल, हे पाहणे आवश्यक आहे. आजही महिलांना न्याय मिळत नाही त्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रित येऊन एक फोरम तयार करायला पाहिजे. यासाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे असे सांगितले.
