भारतातील गरीबी हटली : १३।। कोटी बाहेर
खुदा के दिल को भी सुकून आता होगा,
जब कोई गरीब चेहरा मुस्कुराता होगा।
भारत देशात व राजकारणात गोर-गरीब हा वर्ग नेहमी राजकारणाचा विषय राहिला आहे. देशाच्या अमृत महोत्सवात म्हणजेच देश स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही गरीबी पूर्णपणे हटलेली नाही.
मात्र गेल्या पाच वर्षात गरिबांच्या २४.८५ टक्केच्या संख्येत ९.८९ टक्के घट होऊन ती १४.९६ टक्के एवढी झाल्याचा निती आयोगाचा अहवाल १७ जुलै २०२३ रोजी जाहीर झाला आहे.
तर या अहवालाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
देशात गरीब राहिलेच पाहिजेत, किंबहुना त्यांना विविध अनावश्यक योजना देऊन त्यांना आळशी बनविणे, शिक्षण न देणे, दिले तर दर्जेदार शिक्षण नसणे, आदी विविध बाबी करुन त्यांना जाती-पातीच्या, धर्माच्या व इतरही दैनंदिन समस्यांमध्ये जगण्यासाठी संघर्षरत ठेऊन राजकीय पोळी शेकत राहणारा एक वर्ग असल्याचे अनेक नागरिक मानतात तर गरिबी दाखविली जाते तेवढी प्रत्यक्षात नाही. उलट गरीब राहण्यात फायदे मिळतात म्हणून लाखो लोक गरीब राहणे पसंत करतात.
अन्न-धान्य व सवलती मिळाव्यात म्हणून उत्पन्न कमी दाखवून किंवा गरज नसताना अर्थात खासगी कामांच्या ऐवजी सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून सुशिक्षीत बेरोजगार म्हणून नोंद करणार्‍यांची संख्याही जास्त असते. तेव्हा गरीब कोण? हा एक संशोधनाचा विषय झाला असून गरिबांच्या नावावर स्वत:चे चांगभले करणारी जमात मध्यमवर्गीय, श्रीमंत व अती श्रीमंत आणि राजकारणी या वर्गात कार्यरत आहे, असे सामाजिक व शासकीय व्यवस्थेत आढळून येते.
म्हणून ‘गरीब’ हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. मागे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांचा ‘गरीबी हटाव’ चा ‘नारा’ लोकप्रिय झाला होता तर विरोधी पक्षाचे, ‘गरीबी हटाव नव्हे तर गरीब हटाव,’ असे काँग्रेसचे धोरण असल्याचा आरोपही तेव्हा बहुचर्चित ठरले होते. असो. आता मात्र गरिबी हटत आहे. असा हा अहवाल लक्ष वेधून घेणारा आहे.
निती आयोगाच्या अहवालानुसार सन २०१५-१६ ते २०२०-२१ या पाच वर्षात भारतातील साडे तेरा कोटी नागरिक बहुआयामी गरिबीतून बाहेर आले आहेत. आरोग्य, शिक्षण, आणि राहणी मानातील सुधारणांव्दारे ही मोजणी करण्यात आली.
प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेशामध्ये सर्वाधिक घट नोंदविण्यात आली आहे. गरिबांची संख्या कमी करण्यामध्ये बिहार पहिल्या क्रमांकावर आहे. सदर ५ वर्षात बिहार १८.१३ टक्के, मध्यप्रदेश १४.७५ टक्के, ओडिशा १३.६५ टक्के, तर राजस्थानात १३.५६ टक्के गरीबांची संख्या कमी झाली. तर गरीबी कमी करण्यात महाराष्ट्र मागेच आहे.
महाराष्ट्रात ६.९९ टक्के घट झाली आहे. इतर राज्यांमध्ये छत्तीसगड १३.५३ टक्के, झारखंड १३.२९ टक्के, गुजरात ६.८१ टक्के, हरियाणा ४.८१ टक्के, हिमाचल २.६५ टक्के, पंजाब ०.८२ टक्के अशी गरीबी कमी झाली आहे.
भारतातील ग्रामीण भागात गरीबांची संख्या ३२.५९ वरुन १९.२८ टक्के इतकी झाली आहे.
तर शहरी भागात गरीबांची संख्या ८.६५ टक्के वरुन ५.२७ टक्के एवढी झाली आहे. एकूणच गरीबीची तीव्रता ४७ टक्के वरुन ४४ टक्के झाली. यामुळे भारत २०३० च्या ठराविक कालमर्यादेच्या खूप आधी गरीबी कमीत कमी अर्ध्याने कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करेल. असेही नमूद आहे.
एकूणच गरीबांची संख्या कमी होणे हे देशाच्या, समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे दृष्टीने दमदार पाऊल आहे. मात्र यासाठी शासनाच्या योजना उपयोगी पडल्या असतील तर आता गरीबीतून बाहेर आलेल्या १३।। कोटी नागरिकांमधून किती नागरिक या गरिबांच्या हक्काच्या योजना सोडतील, गरिबांच्या विविध योजनेतून बाहेर पडतील हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. नाहीतर जास्त मेहनतीने, नियोजन बध्द व्यवहाराने व आपल्या बुध्दीने कमविणार्‍या किंवा शासकीय, निमशासकीय सेवेतील कर्मचार्‍यांकडून जास्त टॅक्स रुपात रक्कम घेणे अशा विविध योजनांवर खर्च करणे, अर्थात ‘पुणे लुटून सातार्‍याला दान’, या म्हणीप्रमाणे टॅक्स वाढतच राहील.
शेवटी गरीबी कागदावर नव्हे तर समाजातून प्रत्यक्षात हटली पाहिजे, नाहीतर निवडणूक पूर्व तोंडावर असे अहवाल व मुद्दे येत राहतात असे होईल.
शेवटी या आशयाच्या ओळी आठवतात.
सरकार को गरीबों का ख्याल कब आता है?
चुनाव नजदीक आ जाए तो मुद्दा उछाला जाता है।
राजेश राजोरे
मो.नं. : ९८२२५९३९०३rajeshrajore@gmail.com
खामगाव, जि. बुलडाणा
