राजकीय सूड आणि तपास यंत्रणा…
समझ मे नही आता
किसका कितना कसूर है,
राजनितीमें एक दुसरे से,
लडते रहना ही दस्तूर है…
भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत वेळोवेळी सत्तांतरण होत राहीले आहे. ही बाब लोकशाही मजबूतीसाठी, रुजविण्यासाठी गरजेची वाटते. मात्र सत्ता बदलली की, विविध खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी बदलणे, सोबतच विविध तपास यंत्रणेचे अधिकारी बदलणे, आपल्या मर्जीचे, आपण म्हणू तसेच ऐकणारे किंवा आपले व आपल्या पक्षाचे छुपे समर्थक यांना मोठ्या पदाची संधी देणे, जिल्हा व विभागीय स्तराच्या वरिष्ठ पदावर थेट आयएस, आयपीएस ऐवजी पदोन्नतीने अधिकारी बसविणे, आदी प्रकार होतात. सरकारी वकीलांच्या नियुक्त्यांपासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत सहसा ‘आपल्या बाजूची’ ही प्रक्रिया राबविली जाते. आणि याचा परिणाम सरकारची कामे सुव्यवस्थित व पारदर्शी होण्यापेक्षा राजकीय सूड उगविण्याचे कार्यात प्रभावीपणे होतो.
विशेष म्हणजे राजकीय टारगेट करुन प्रकरणात फसविण्याची, आयुष्य उध्वस्त करण्याची ही कामे सत्तारुढ नेते करायला सांगतात की तपास यंत्रणेचे मर्जीतील वरिष्ठ अधिकारी नेत्यांना सुचवितात? हा मूळ प्रश्न आहे. अनेक प्रकरणात ठरवून कुणाला त्रास देणारे अधिकारी हे नेत्यांची ‘सुपारी’ घेऊन किंवा जीहुजुरी करुन काम करतांना दिसतात. अशा वेळी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे व निरीक्षणाने तपास यंत्रणेचे वाभाडे काढले जातात, मात्र अशा जबाबदार किंबहुना दोषी यंत्रणेविरुध्द सत्तारुढ नेते व काहीच कारवाई करीत नाही, उलट अधिकार्‍यांचा बचाव पदाधिकारी करतात, त्यावरुन हे सर्व संगनमतानेच होते, यावर शिक्कामोर्तब झाल्यासारखे होते.
केंद्र सरकारमधील प्रामुख्याने केजरीवाल सरकारच्या मंत्र्यांवरील, काँग्रेस व ममता बॅनर्जीच्या समर्थकांची अशी प्रकरणे बाजूला ठेऊन फक्त महाराष्ट्राचाच विचार केला तर सद्यस्थितीत सत्तारुढ राजकीय नेते आणि विरोधी पक्षाचे नेते असे दोघेही एकमेकांवर सुडाच्या राजकारणाचा आरोप करीत आहेत. तर सत्तेत बसलेल्यांना तपास यंत्रणांना हाताशी धरुन ‘सुडाचे राजकारण’ करता येते, हे यातुनच स्पष्टपणे सांगत आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख, नबाब मलीक व शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचे बाबतीत तपास यंत्रणेचा वापर करीत सूड उगविल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. तर दुसरीकडे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘‘महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्हा दोघांना खोट्या प्रकरणात अडकवून संपविण्याचा घाट घातला होता, तुरुंगात डांबणार होते, म्हणून महाविकास आघाडीचे सरकार पडले,’’ असे म्हटले आहे. थोडक्यात सत्तेत असल्यावर खोट्या प्रकरणात अडकविता येते कुणालाही तुरुंगात डांबता येते, ही बाब सत्तारुढ व विरोधी पक्षाचे नेते कबूल करीत आहेत.
नेते अनिल देशमुख प्रकरणात गंमत आहे. शंभर कोटी घेतले नाही व कोणी दिले पण नाही, मागीतल्याचा हा आरोप आपण ऐकीव माहितीच्या आधारे केल्याचे पोलीस अधिकारी परमबीरसिंग यांनी कोर्टात म्हटले. त्यांचे निकटवर्तीय सहाय्यक पोलीस निरीक्षक साक्षीदार सचीन वाझे हे दोन वेळा खूनाच्या आरोपात अटक झालेले, ३ वेळा निलंबित झालेले, एकदा तर १६ वर्षासाठी निलंबीत राहिलेले म्हणून त्यांना साक्षीदार मानू शकत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे विचार करायला भाग पाडणारे आहे. वास्तविक शंभर कोटीचा आरोप करणार्‍यांनी न्यायालयात किंवा मीडियासमोर पुरावे का देऊ नये? असाही प्रश्न आहे. आरोपाचे थोडेसे असेच प्रकरण खा.संजय राऊत व नबाब मलीक यांचे बाबतीत आहे. खा. राऊतांची सुटका करतांना न्यायालयाने ईडी तपास यंत्रणेवर ताशेरे ओढलेले आहे.
सत्तारुढ नेते तर सूड उगविण्यासाठी संबंधित मर्जीच्या तपास अधिकार्‍यांना सांगतात तर हे अधिकारी तेव्हाच नकार का देत नाही, ‘असे करणे कायद्यात बसत नाही, कोर्टात टिकणार नाही’ असे स्पष्ट का सांगत नाहीत? एरव्ही सर्वसामान्यांना हेलपाटे देणारे अधिकारी राजकारण्यांची ‘जी हुजरी’ का करतात, बोटचेपे धोरण का अवलंबितात? याच्या उत्तरात अधिकार्‍यांचे स्वार्थ, पदोन्नती, पैसा, खोटी प्रतिष्ठा ह्या गोष्टी लपलेल्या असतात. असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये.
प्रत्यक्षात सत्तारुढ राजकारणी नेते व वरिष्ठ अधिकारी यांचे संगनमत असावे ते राज्याच्या विकासासाठी, जनसामान्यांचे जगणे सुकर करण्यासाठी, प्रगतीसाठी. उलट सुडाचे राजकारणसाठीचे संगनमत हे व्यवस्थेची, न्याययपालीकेची व जनतेची दिशाभूल करणारे असते. तर कुणाची बदनामी व त्याचे आयुष्य उध्वस्त करणारे असते. आणि पुढे हीच राजकीय परंपरा होते.
शेवटी सद्यस्थितीत गढूळ राजकारणामुळे राजकारणी सुखी, समाधानी नाही, उलट मानसिक ताण तणाव, कारवाईची भीती त्यांना असतेच. त्यांच्यासाठी एक शेर आठवतो...हाल अच्छा है ना हाल अच्छा था,
कैसे कहें के गुजिश्ता साल अच्छा था।
*- - - राजेश राजोरे*
