मेडदमध्ये शासकीय भूमिगत वाद उफाळला; भूखंडधारकांचे बेमुदत उपोषण सुरू
मेडद (ता. बारामती) – मेडद येथील शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयासाठी शासनाने म्हाडाकडून भूखंडधारकांना दिलेली जागा ताब्यात घेतली आहे. भूखंडधारकांच्या मते, ही जागा त्यांनी कायमस्वरूपी खरेदीखताद्वारे मिळवली होती, ज्यावर कोणत्याही अटी किंवा कालमर्यादा नव्हत्या. मात्र, शासनाने ही प्रक्रिया अन्यायकारक पद्धतीने केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने केवळ एका दिवसात त्यांच्या जागेच्या सात-बारावरील नोंदी बदलल्या आणि खरेदीखत देखील बदलून घेतले नाही. शासनाने आयुर्वेदिक महाविद्यालयाची इमारत उभी केली असली, तरी भूखंडधारकांना मेडद परिसरात किंवा पाच किलोमीटर परिघात अद्याप पर्यायी जागा देण्यात आलेली नाही. यामुळे अन्यायग्रस्त भूखंडधारकांनी उच्च न्यायालयात न्यायासाठी धाव घेतली आहे.
या प्रकरणात भूखंडधारकांनी न्यायालयात स्थगितीची याचिका दाखल केली होती. मात्र, बारामती न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, म्हाडाकडून भूखंड घेताना भूखंडधारकांनी मान्य केलेल्या अटी व शर्तींचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे शासनाची कारवाई कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, भूखंडधारकांना पर्यायी प्रक्रिया सुरू असल्याचे समजते आहे…!
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये मेडद गावाचे बारामती नगरपरिषद हद्दीत समावेश होणार असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच, आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचे बांधकाम लवकरच पूर्ण होणार असल्याने या परिसराचे महत्त्व वाढले आहे.
भूखंडधारकांनी प्रशासनाकडे आपल्या मागण्यांची दखल घेण्याची मागणी केली आहे. अद्याप समाधानकारक पर्यायी जागा न मिळाल्याने बुधवार (दि. १२) पासून त्यांनी तीन हत्ती चौकात बेमुदत उपोषण व ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
