प्रस्तावित वीज दरवाढ त्वरित मागे घ्या अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार… धनंजय जामदार
प्रस्तावाची होळी करून उद्योजकांनी केला शासनाचा निषेध…
महावितरणने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियमक मंडळाकडे जवळपास ३७% इतकी प्रचंड वीज दरवाढ करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. मुळातच महाराष्ट्राचे वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असून पुन्हा दरवाढ लादल्यास महाराष्ट्रातील उद्योग प्रचंड आर्थिक अडचणीत येतील. यासाठी शासनाने संभाव्य वीजदरवाढ त्वरित मागे घ्यावी अन्यथा महाराष्ट्रातील उद्योजक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा बारामती इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय जामदार यांनी महावितरणला दिला. महावितरणच्या दरवाढीच्या प्रस्तावाची होळी करून बारामतीतील उद्योजकांनी ऊर्जा भवन येथे निषेध व्यक्त केला त्यावेळी ते बोलत होते.
बारामती इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे सचिव अनंत अवचट, सदस्य संभाजी माने, अंबीरशाह शेख, महादेव गायकवाड, हरीश कुंभरकर, मनोहर गावडे, चंद्रकांत नलवडे, संदीप जगताप, हरीश खाडे, नितीन जामदार, राजन नायर, जीटीएन कंपनीचे उद्धव मिश्रा, संतोष कणसे, विजय झांबरे, रघुनाथ दाभाडे, अमोल रणशिंग आदी उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
धनंजय जामदार पुढे म्हणाले राज्या राज्यातील उद्योगांमधील तीव्र स्पर्धा असताना महाराष्ट्रातील वीजदर कळीचा मुद्दा ठरत आहे. अशातच पुन्हा वीज दरवाढ केली तर महाराष्ट्रातील उद्योग व्यवसायिक स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातील याची चिंता वाटत आहे. आत्ताच बारामती सह राज्यातील अनेक मोठे प्रकल्प अवाजवी वीज दरामुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. कित्येक लहान मोठे उद्योग परराज्यात स्थलांतर करण्याच्या विचारात आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रात आजही आपले महाराष्ट्र राज्य देशात अव्यल स्थानावर असून राज्या शासनाने हे स्थान टिकवून ठेवण्याचे धोरण ठेवले पाहीजे परंतु दुर्दैवाने या उलट होताना दिसत आहे.
महावितरणने वीज गळती, वीज चोरी बरोबरच भ्रष्टाचारास आळा घालत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन करून काटकसरीचे धोरण राबवणे अत्यावश्यक आहे. वीज निर्मिती प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवणे, खाजगी वीज प्रकल्पातून कमीत कमी दराने वीज खरेदी करणे तसेच सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. या बाबी अंमलात आणल्या तर मोठी आर्थिक बचत होऊ शकते व विज दरवाढ करण्याची वेळ येणार नाही असे आमचे मत आहे.
वीज दरवाढीविरोधात उद्योजकांच्या भावना तीव्र असून याबाबतचे निवेदन राज्य सरकार व महावितरणच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे सत्वर पाठवण्यात येईल असे आश्वासन कार्यकारी अभियंता गणेश लटपटे यांनी बारामती इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला यावेळी दिले.