मोफत योजना : पैसा आणणार कोठून ?
समझने नहीं देती
सियासत हमको सच्चाई,
कभी चेहरा नही मिलता
कभी दर्पन नहीं मिलता
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दि. ७ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या दरम्यान महाराष्ट्रातील २० लाख घरांना मोफत सौरऊर्जा देणार असे जाहीर केले. यापूर्वीही मोफत देणेबाबत अनेक घोषणा झालेल्या आहेत. त्यामध्ये शेतकर्‍यांना वीजबिल माफी, कर्जमाफी, इतर योजनांच्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ, लाडकी बहीण योजनेमध्ये रक्कम वाढ, शेतकर्‍यांचे अनुदानात वाढ, अशा अनेक घोषणांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात या सर्व घोषणा पूर्ण करण्यासाठी लागणारा पैसा अर्थात रूपया येणार कसा व जाणार कसा? हे सरकारने समजावून सांगणे गरजेचे आहे.
वास्तविक महाराष्ट्र राज्यावर सद्यस्थितीत ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. तर सन २०२३ - २४ मध्ये ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. कर्जावरील व्याजापोटी राज्य सरकारला गेल्यावर्षी ४८ हजार ५७८ कोटी रुपये मोजावे लागले होते. आता कर्जाची रक्कम सुमारे ८० हजार कोटी रुपयाने वाढली असल्याने यावेळी व्याजाची द्यावयाची रक्कम ५६ हजार ७२७ कोटी रुपये इतकी असणार आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रावर कर्जाचा व द्यावयाच्या व्याजाचा प्रचंड डोंगर असतानाही जी `रेवडी बाटो' संस्कृती अर्थात मोफत देण्याच्या घोषणा, हे कशाच्या आधारावर केल्या जात आहे? असा प्रश्न पडतो.
मोफतमध्ये देते म्हणजे सरकार काही उपकार करत नाही, उलट सरकारचे हे कर्तव्यच आहे. कारण सरकार मोठमोठ्या उद्योजकांना लाखो कोटी रुपयाचे कर्ज माफ करते, असे सांगून मोफत वाटण्याच्या प्रकाराला दुजोरा देणारे राजकारणी खूप आहेत. वास्तविक शेतकर्‍यांना किंवा गोरगरिबांना मोफत वाटणे हे जसे चुकीचे आहे, त्यापेक्षाही जास्त चुकीचे उद्योजकांना किंवा बुडव्यांना शासनाने कर्ज माफ करणे आहे. वास्तविक उद्योजकांना, शेतकर्‍यांना, सहकारी साखर कारखान्यांना (११०० कोटी) प्रोत्साहन व मदत देण्यासाठी केलेल्या कर्जमाफीमुळे खरेच मदत व प्रोत्साहन मिळते का? की अशा मोफतच्या प्रवृत्ती वाढीस लागतात, हे बघितले पाहिजे.
महाराष्ट्र सरकारला उत्पन्नांच्या साधनांमध्ये जीएसटी आणि वाणिज्य करापोटी सर्वाधिक १ लाख ४१ हजार ७०० कोटी, तर मुद्रांक शुल्क आणि दस्त नोंदणी पोटी ५० हजार ५०० कोटी, (दारू) व इतर उत्पादन शुल्कापोटी २१ हजार ५०० कोटी, आणि वाहन करापोटी ३२ हजार ४०० कोटी हे प्रमुख व इतर उत्पन्न आहेत. राज्याचा अर्थसंकल्प नेहमी आवक कमी आणि जावक जास्त, अशा पद्धतीचा त्रुटीचा असतो, आणि त्यामध्ये हजारो कोटी रुपयांची तूट दाखविलेली असते. सन २०२२-२३ मध्ये २४ हजार ३५३ कोटीची तूट होती. ही तूट भरून तर निघतच नाही उलट दरवर्षी सातत्याने वाढत असते.
तत्कालीन भाजपाचे दिग्गज नेते प्रमोदजी महाजन यांची नव्वदच्या शतकातील निवडणूक दरम्यानची प्रचार भाषणे आम्ही ऐकली आहेत. त्यामध्ये `राज्यात बाळ जन्माला आलं की साडेतीन हजार रुपयांचे कर्ज त्याच्या डोक्यावर झालं, कर्ज घेऊन काँग्रेसच्या राज्यात बाळ जन्माला येते', असे ते बोलायचे. आज तसा हिशोब न लावलेला बरा, त्या कर्जाचे हजारो आता लाखोच्या घरात जातात. तर राज्यात खूप सारी विकास कामे होत आहेत, म्हणून हा कर्जाचा डोंगर वाढला आहे, असे समर्थन करणे योग्य ठरत नाही.
राज्यात आवश्यक नसताना या सरकारने केलेली कामे, याची यादी खूप मोठी आहे. त्याचप्रमाणे मागणी नसताना दिलेल्या योजना, जाहीर केलेले अनुदान, हा पण एक चिंतेचा विषय आहे. याचे दुष्परिणाम होतात तर श्रम करा-पैसे मिळवा ही संकल्पना नष्ट होते. शेतकर्‍यांना केंद्र सरकार ६००० व राज्य सरकार ६००० असे १२००० वार्षिक अनुदान देत असताना त्यामध्ये कोणतेही कारण नसताना ते १२ हजाराचे अनुदान १५००० करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. वास्तविक याबाबतची मागणी कोणी केली नव्हती, अशा अनेक योजना न मागता देण्याचा सपाटा या सरकारने लावला आहे.
एकूणच राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे याची अनेक उदाहरणे वेळोवेळी समोर आली आहेत. आजही राज्याकडे लाखो कोटी रुपयांची कंत्राटदारांची बिले थकीत आहेत. अनेक प्रकल्पांना पुरेसा निधी नाही, दुसरीकडे मात्र मोफत योजनांसाठी पैशाची जुळवाजुळव सुरू आहे.
शेवटी राजकारणात पुन्हा निवडून येण्यासाठी मोफत योजना देतांना भावी पिढीचा विचार करणे गरजेचे आहे. या आशयाचा एक शेर आठवतो...लगा राजनितीज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात,
राजपुरूष सोचते किन्तु अगली पीढी की बात!
- - राजेश राजोरे.खामगाव, जि. बुलडाणा.
9822593903
(लेखक हे दैनिक देशोन्नतीच्या बुलडाणा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)
