१ऑगष्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणा बाबतीत ऐतिहासिक निर्णय दिला.
त्यात सात न्यायाधिशांच्या खंडपिठा पुढे सहा या.न्यायमुर्ती विरुध्द एक मा.न्यायमुर्ती यांनी घटनेने अनुसुचित जाती जमातीच्या प्रवर्गाला जे आरक्षण दिले त्यात वर्गिकरणाचे अधिकार त्या त्या राज्याला दिले आहे.
या खंडपिठाच्या निर्णय प्रक्रियेत १)माननिय मुख्य न्यायाधीश डि.वाय चंद्रचूड, २)माननिय,न्यायाधीश बी.आर गवई ३)माननिय.न्यायधिश विक्रम नाथ,४)माननिय न्यायाधीश पंकज मित्तल ५) माननिय न्यायाधीश मनोज मिश्रा ६)मा.सतिश चंद्र शर्मा
ह्या माननिय न्यायाधीश महोदयाचे मत सामाजिक परिस्थितीचे व कायद्याचे विवेचन समिक्षण करुन आरक्षण प्रवर्गात वर्गिकरण करण्याचे अधिकार असावेत त्यानुसार ते ते राज्य त्या त्या प्रवर्गात दिलेल्या आरक्षण टक्केवारीत आरयक्षण वर्गिकरण करु शकते.
याच खंडपिठामधील ७)माननिय न्यायाधीश महोदया, बेला त्रिवेदी यांचे मते असे आरक्षण वर्गीकरण हे राज्याला देता येणार नाही कारण घटनेच्या अनुच्छेद ३४१ व ३४२ च्या कलमानुसार अनुसुचित जाती जमातीच्या यादीमध्ये कोणत्याही जात, वंश किंवा जमातींचा समावेश करण्याचे किंवा वगळण्याचे अधिकार हे केवळ महामहिम राष्ट्रपती महोदया, यांनाच आहे.व ते संसदेद्वारे केले जाते.
माननिय न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनी त्यांचे मत नोंदवताना कायद्याचा अभ्यास करुनच त्यांचे मत मांडले तरी माननीय न्यायधिश म्हणुन आपण त्यांच्या विरोधी मताचा आदर करु.
माननीय न्यायाधिशांच्या विरोधी मताचा आदर केला तरी डोळसपणे वस्तुनिष्ठ बाबींचा कायद्याच्या चौकटीचा विचार करुन पाहतात.आरक्षणातील वर्गिकरणात घटनेच्या ३४१ व ३४२ कलमांचा अनादर कोठे हि होत नाही.
घटनेच्या चौकटीनुसार अनुसुचित जाती जमाती मध्ये ज्या ज्या जातीचा समावेश घटनेची निर्मिती होताना केलेला आहे.त्याच प्रवर्गातील जातीना तिच टक्के वारी ठेवुन केवळ टक्केवारीचे वर्गिकरण करुन सामाजिक समतेच्या न्यायाने अर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक बाबीतुन दुर्बल अतिदुर्बलाना सामाजिक समतेच्या न्यायाने बरोबरीत आणायचे आहे.यात आरक्षणाचा न्याय समान पातळीवर कसा देता येईल हेच वर्गिकरण करुन सामाजिक हिताच्या दृष्टिने पाहणे महत्वाचे आहे.
आरक्षण वर्गिकरणाचे राज्याचे अधिकार हे मत मांडले सहा माननिय न्यायाधिशांनी मांडले त्यावरील न्याय प्रक्रियेच्या वास्तवतेची समिक्षा करू.
आपल्या देशाचे संविधान जे १६ नोव्हेंबर १९४९ बनले.तेव्हा देशाची एकसंघ रचना हि २८ राज्य व ८ केंद्र शासित प्रदेशातुन झाली.केंद्र शासन देशाला नियंत्रित करते. देशाचे राष्ट्रपती व त्यांचा कार्यकारी संघ देशाचा कारभार पाहतात.त्याच प्रमाणे दुसरी बाजु पाहिली तर राज्याचा प्रमुख व त्यांची मंत्री परिषद हि सामाजिक व राजनितीच्या मार्गाने राज्य चालवत असतात.
राज्यानेच आरक्षणाचे वर्गीकरण करणे शतप्रतिशत योग्य आहे कारण देशात पुर्वापार चालत आलेल्या जातीची त्यांच्या पोट जातीची संख्या हि केवळ हिंदु धर्मातीलच हजारोंने आहे. प्रवर्गात जातीच्या आरक्षणाचा विचार करताना प्रत्येक राज्यात त्याचे वेगळेपण दिसुन येते.एका राज्यात एक जात अनुसुचित जातींमध्ये असेल तर ती दुसऱ्या राज्यात इतर प्रवर्गात असेल. त्याच प्रमाणे प्रत्येक जातीचे वास्तव अनेक राज्यांत भिन्न प्रकारे आहे.त्यामुळे त्या त्या राज्यातील जाती प्रवर्गाची माहिती हि त्या त्या राज्याला इत्यंभूत माहित असते.त्यामुळे प्रवर्गातील आरक्षणाच्या वर्गिकरणाचे अधिकार त्या त्या राज्यांकडे असावे हेच योग्य आहे.
आरक्षणाचा मुळ गाभा हा सामाजिक समते बरोबर शैक्षणिक,अर्थिक, व्यवसायिक प्रगती करुन समता प्रस्थापित करणे हा आहे.त्याला लागणारे अर्थकारण,शैक्षणिक व व्यावसायिक बाबींची पुर्तता हि राज्यच करु शकते.राज्य चालविण्यासाठी लागणाऱ्या अर्थकारणाचा भार कराच्या रुपाने राज्यात राहणाऱ्या रहिवासी यांनी उचललेला असल्यामुळे राज्यात राहणाऱ्या रहिवाशाच्या सामाजिक संगोपनाची जबाबदारी हि राज्यानेच घेणे हे संयुक्तीक आहे.
राज्याचा विचार करता त्या राज्यातील शासन हेच याच रहिवाशांच्या मतदानातुन निवडले जाते.मताचा अधिकारातुन शासन निवडले जाते कराच्या रुपाने देशाच्या अर्थकारणात सहभाग असल्यामुळे रहिवासी नागरीकांच्या विकासाचा भार हा त्या त्या राज्याने वेळप्रसंगी केंद्राच्या योजनांचा अर्थिक मदतीचा सहभाग घेऊन राज्य चालवताना समान न्यायाची भुमिका घेतली पाहीजे तो समान न्याय अनुसुचित जाती जमातीना प्रवर्गातील आरक्षणाच्या वर्गिकरणातुनच मिळेल.
खरे तर १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा पासुन आजमिती पर्यंत सामाजिक समतेच्या स्तराच्या केवळ घोषणा बाबींच्या पलिकडे जाऊन लेखाजोखा घेतलाच नाही सामाजिक न्याय विभागाचे समाजकल्याण,सामाजिक न्याय असे अनेकवेळा नामांतर केले.
मंत्री महोदय,सचिव इत्यादी लवाजमा जिल्हा परिषद ते पंचायत समिती पर्यंत सामाजिक न्याय विभाग जिल्हा तालुका पातळी पर्यत आहे.परंतु विविध जाती जमाती समुह त्यातील जातीची अवस्था त्यांना मिळणाऱ्या शासकिय लाभाचे अनुदानाचे सिंहावलोकन कधी झालेच नाही.त्यामुळे प्रवर्गातील अनेक जाती आहेत तिथेच वर्षानु वर्ष आहेत त्यामुळे अनुसुचित जाती अनुसुचित जमातीच्या समाज घटकांना आरक्षण वर्गीकरणाची मागणी करावी लागली.
देश स्वतंत्र झाला अनेक सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या महामानवानी सामाजिक समतेसाठी आपले योगदान दिले.शाहु,फुले, आंबेडकर हि विचारधारा तर या राज्याच्या सामाजिक समतेचा मुख्य प्रभावी विचारधारा तरी काही सामाजिक घटक आजहि दुर्बल आहेत.शासकिय न्याय हक्काच्या लाभा पासुन वंचित आहेत.
७७ वर्षाच्या स्वातंत्र्या नंतर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावुन सामाजिक विकासाचा न्याय मागावा लागतो.याची खंत शासनाने बाळगली पाहिजे. शाहु,फुले आंबेडकर यांच्या योगदानातुन सामाजिक समते साठी अहोरात्र कष्ट घेऊन हि पुरोगामी म्हणवणाऱ्या राज्यात आज हि अनुसुचित जाती जमाती काही जाती आहे तशाच आहेत व त्याची दखल सर्वोच्च न्यायाचे खंडपिठ घेते खरे तर हा सामाजिक न्याय प्रक्रियेला कलंक आहे.तो तातडीने या राज्याच्या राज्य व्यवस्थेने पुसुन काढला पाहीजे.
आण्णा धगाटे जेष्ठ साहित्यिक सामाजिक कार्यकर्ता
