शासनाला मोठी दैनिके लाडकी आणि छोटी वृत्तपत्रे सावत्र आहेत का ?

संजय एम. देशमुख, (निंबेकर) ज्येष्ठ पत्रकार
मोबा.क्र‌ ९८८१३०४५४६
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

लोकशाही शासनप्रणालीत सर्वांच्या हक्कांना अबाधित ठेऊन कल्याणाच्या संधी देण्याच्या समान सामाजिक न्यायासाठी संविधानाची निर्मिती आहे. सामाजिक मुल्ल्यांचे पालन करीत लोकशाहीला अधिक समृध्द करण्यासाठी संविधानिक शासनप्रणाली या देशात आणि महाराष्ट्रात सुरू झाली. राज्याच्या पालकत्वाची शपथ घेणाऱ्या शासनातील लोकप्रतिनिधींनी परिवाराच्या प्रमुखाप्रमाणे जबाबदारीने कर्तव्य आणि दातृत्वाच्या भुमिका पार पाडत राज्यातील प्रत्येक क्षेत्रातील अन्यायाचे आणि विषमतेचे उच्चाटन करावे. हेच लोकशाहीच्या शासनप्रणालीसाठी संविधानिक संकेत आहेत.

    मानवी जीवनमुल्ल्यांचे भान ठेऊन कर्तव्याच्या भावनांनी पारदर्शकतेने सर्वांना समान न्यायाने ज्यांचे त्यांचे हक्क बहाल करावेत.राज्यघटनेच्या या संविधानिक मार्गदर्शक तत्वांचीच महाराष्ट्रातील आजच्या राज्यकर्त्यांकडून प्रचंड प्रमाणात प्रतारणा होत आहे.यापूर्वी सुध्दा ती होत राहीली,परंतू कठोर भावनांनी राज्यकारभार करणाऱ्या युती शासनाने मात्र या अन्यायाचा कळस गाठलेला आहे.समतावादी तत्वांचे सारे संकेतच गु़ंडाळून ठेवल्याने लोकप्रतिनिधीत्वाच्या घटनादत्त अधिकारांचा वापर फक्त स्वत:चे राजकारण आणि मतलबी मनसुब्यांसाठी होत आहे. प्रत्येक क्षेत्रातल्या वाढत्या या आक्रोशाने आता देशाचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या वृत्तपत्रसृष्टीतील छोट्या वृत्तपत्रांना सुध्दा संकटात आणलेले आहे.जाहिरातींचे लाभ देतांना "मोठी दैनिके तेवढी लाडकी आणि छोट्या वृत्तपत्रांवर सावत्रपणाच्या कठोरतेचा जुलूम करण्याची उफराटी वाटचाल सुरू आहे.जर ती बदलली नाही,तर ही सध्याच्या शासनाची एक काळी बाजू म्हणून ती कायमची अविस्मरणीय राहणार  आहे..!  निवडणूकपूर्व काळात मतांची गोळाबेरीज करण्यासाठी अनेक अव्यवहार्य निर्णय घेतले जातात‌.लोकांना भ्रमात अडकवून स्वत:च्या राजकारणासाठी सरकारी तिजोरीची उधळपट्टी केली जाते.मग सरकारला छोट्या वृत्तपत्रांना जाहिरातीतून दोन पैशांचा हक्काचा लाभ का द्यावसा वाटत नाही? जाणीवपूर्वक लाऊन घेतलेला सापत्न वागणुकीचा हा काळा  डाग कसा काढायचा हा विचार जर युती सरकारने केला नाही,तर येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये  याचा विचार केला जाईल.त्यासाठी जनतेच्या मतांसोबत या अन्यायाची फळे त्यांच्या पदरात कशी टाकायची याची रणनीति तयार करण्याच्या मार्गाला आता छोटी वृत्तपत्रे लागलेली आहेत.त्याचा अवलंब निश्चितपणे केला जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ही बाब विसरणे ही चुक पायावर दगड पाडून घेण्यासारखी ठरणार आहे !

     हे वास्तव सत्त्य वेळीच लक्षात घेऊन या छोट्या वृत्तपत्रांवर होणारा अन्याय दुर झाला पाहिजे.एकीकडे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची  मुस्कटदाबी आणि दुसरीकडे छोट्या वृत्तपत्रांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करून आर्थिक गळचेपीने त्यांना संपवण्याचे षडयंत्र या सरकाराने चालू केले आहे का? याच  वृत्तपत्रांनी शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या तळगाळातून या राज्यातील नेत्यांना लोकप्रतिनीधी होण्याच्या संधी मिळण्यासाठी आपल्या लेखण्या झिजविलेल्या आहेत.मंत्रीपदापर्यंत पोहचवण्यासाठी स्थानिक पातळीवरून आपल्या कर्तव्याचे योगदान दिले‌ले आहे.तरीही मंत्रीमंडळातील एकाही  मंत्र्याचे तोंड राज्यातील 'क' वर्ग दैनिके आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांवरील अन्यायाविरूध्द का उघडत नाही? "गरज सरो वैद्य मरो" या नितीचा कृतघ्नतेचा फटका छोट्या पत्रकारांना नेहमीच दिला जात आहे.कारण पत्रकारांच्या कल्याण योजनांमध्येही अशीच अनैतिकता सुरू आहे. सन्मानयोजनेच्या नावाखाली अवमान सुरू आहे.निधी मागता मागताच अनेक पत्रकार स्वर्गवाशी झालेले आहेत.वृध्द पत्रकारांशी आणि  छोट्या वृत्तपत्रांच्या प्रकाशक संपादकांशी या मतलबी राजकारण्यांकडून जाणीवपूर्वक सुरू असलेले हे एक षड्यंत्र आहे ! हे वागणे योग्य आहे का?

      लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिरातींवर कोट्यावधी रूपयांची तरतुद करून सर्व जाहिराती ह्या फक्त मोठ्या वृत्तपत्रांना दिल्या जात आहेत.ह्या आणि ईतर प्रसिध्दी मोहिमांच्या जाहिराती सुध्दा भांडवलदारांच्या वृत्तपत्रांनाच देण्यासंबंधीचा आदेश शासनाने काढलेला आहे.यापूर्वीच्या विशेष प्रसिध्दी मोहिमांच्या जाहिरात वितरणातून सुध्दा छोट्या 'क'वर्ग दैनिक आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वगळण्यात आले होते.उलट छोट्या वृत्तपत्रांचे स्थानिक प्रकाशन तेथील  सामाजिक स्नेहबंध लक्षात घेऊन ही वृत्तपत्रे मोठ्या प्रमाणात वाचली जातात.या माध्यमातून शासनाच्या योजना,धोरणे आणि कार्यक्रमांच्या बातम्यांमधून होणाऱ्या प्रसिध्दीला कॉलम किंवा पानांची कंजुषी होत नाही.शब्दा़ची फुटपट्टी वापरली जात नाही.जास्तीत जास्त जागा नेत्यांचे कार्यक्रम आणि योजनांच्या प्रसिध्दीसाठी,नियमित शासकीय बातम्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात  दिली जाते.मग जाहिरातीच चर नसतील ही नसती सेवा या वृत्तपत्रांनी का करावी? 
      छोट्या वृत्तपत्रांच्या  भावनाशील सामाजिक भुमिकांमुळे त्यांना जनसामान्न्यांमथ्ये स्थान आहे.शहरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये जनसामान्न्यांचे प्रश्न मांडणारी,त्यांच्या न्यायासाठी लढणारी हिच वृत्तपत्रे लोकप्रिय आहेत‌.कारण कार्पोरेट जगत,भांडवलदार, राजकीय व  सामाजिक नेते आणि शासन यांनाच फक्त सांभाळणाऱ्या मोठ्या वृत्तपत्रांना जनसामान्न्यांमध्ये रस नसतो.सामाजिक उपक्रमांच्या बातम्यांनाही स्थान नसते. त्यामुळे छोटी वृत्तपत्रे हिच जनसामान्न्यांची म्हणून सिध्द झालेली आहेत, म्हणून तिच मोठ्या प्रमाणात वाचली जातात.मग जाहिरात वितरणांच्या धोरणात त्यांचेकडे साफ दुर्लक्ष करून कठोर व्यवहार करणे कितपत उचित आहे ? हा प्रश्न झोपेचे सोंग घेणाऱ्या सत्ताधिशांनी स्वत:च्या अंतर्मनाला विचारला पाहिजे.आभाशी लोकांशी राजकारणाची सौदेबाजी करण्यापेक्षा अंतरंगातल्या आवाजाचे  साक्षित्व घेणे हेच योग्य वाटचालीतून यशाच्या दिशेने नेणारे रहस्य असते.हे न्यायिक संकेत जर वेळीच ओळखता आले नाहीत तर कितीही लाडकी लोकं निर्माण केलीत तरी लोकसभा निवडणुकीतील प्रयोगाची पुनरावृत्ती टाळता येणार नाही.

     हा होत असलेला एकंदरीत अन्याय दुर करून या छोट्या वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्यात याव्यात,यासंबंधी आमच्या नि:पक्ष,स्वाभिमानी,सत्त्य  वाटचाल आणि पारदर्शकतेचा न्यायिक वसा  घेतलेल्या लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनेने ही मागणी शासनाकडे केलेली आहे.तशीच ती ईतर संघटनांनी सुध्दा केलेली आहे.तरीही या विषमतेच्या वास्तव परिस्थितीचा गांभिर्याने विचार करून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची उपरती अजूनही शासनाला होऊ नये हे एक आश्चर्यकारक मौन आहे.हे मौन सोडून जर शासन फेरनिर्णयावर आले नाही तर छोटी वृत्तपत्रे शासकीय वार्तांकने,मंत्र्यांचे दौरे,निवडणूक प्रसार,मुलाखती,पत्रकार परिषदा आदी प्रसिध्दी कार्यक्रमांवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर येऊन पोहचलेली आहेत.याचा युती सरकारने विचार करून न्यायिक भुमिका घेण्याचा प्रयत्न करावा.फक्त "मोठी ती लाडकी आणि छोटी वृत्तपत्रे ती सावत्र", ही प्रतिमेला कमीपणा आणणारी  सापत्न वागणुक सोडावी. अशी महाराष्ट्रातील छोट्या वृत्तपत्रांच्या तमाम संपादक प्रकाशकांची अपेक्षा आहे..!न्यायाच्या अपेक्षेत काही दिवस प्रतिक्षा केली जाणार...!