आदरणिय,ना.एकनाथजी शिंदे
मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य
आदरणिय देवेंद्रजी फडणवीस
उपमुख्यमंत्री महोदय,
आदरणीय अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य
महोदय,
आपण योजनांची खैरात करता त्यात अनेक सामाजिक घटकांचा विचार करता,परंतु खऱ्या अर्थाने खऱ्या वंचित समाजाचा विचार हा करीत नाही. वास्तविक पाहता खरा उपेक्षित हाच प्रामाणिक मतदार असतो.याचं मतदारांच्या मतांवर सत्तास्थाने हि बलशाली होत असतात.
वंचित दलित पिढीत समाजातील कार्यकर्त्याची दखल घेऊन तत्कालीन शासनाने वंदनिय भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर,वंदनिय साहित्य रत्न आण्णा भाऊ साठे तसेच इतर महामानवाचे नावाने पुरस्कार देऊन वंचित समाजातील कार्यकर्त्याना प्रथम दलित मित्र नंतर समाज भुषण म्हणुन गौरविण्यात आले.परंतु त्याला भुषणावह कार्य करता येईल याचा विचार कधी केला नाही.
तत्कालीन सरकारने व प्रस्थापित सरकारने एक दिवसाचा पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.व आहे तसेच वंचित ठेवले.पुरस्काराने सन्मानित कार्यकर्ते सामाजिक कार्य कसे करतात.शासनाच्या माध्यमातून नियमावली करुन देखील यांना या सवलती मिळतात की, नाही याचा गांभीर्याने विचार शासनाने कधी केलाच नाही.परिणामी शासनावर मागासवर्गीय विरोधी शासन आहे.अशीच भावना सातत्याने वंचित समाजात होत असते.या भावनाचा उद्रेक झाल्यामुळे राज्यात स्थिर सरकार राहत नाही.पुरस्कार्थीचा योग्य सन्मान त्यांच्या कार्याला दिशा देण्यासाठी होत नसेल तर हा पुरस्कार ठेवुन करणार तरी काय तो आम्ही सामुदायिकरित्या शासनाला परत करुन हे शासनकर्ते जातीयवादी आहे असा शिक्का मोर्तब करणारा उद्रेक का करु नये अशी भावना देखील पुरस्कारर्थी मध्ये जोम धरु लागली हा उद्रेक आपण न्याय देऊन रोखु शकतात कारण शेवटी शासनकर्ते हे जनता जनार्दनाचे मतदार राजाचे असते.
आपण शासनकर्ते स्थिर सरकारची अपेक्षा करीत असाल तर या वंचित समाजाच्या प्रश्नाकडे ८० टक्के समाज कार्य व २०टक्के राजकारण या विशाल धोरणाने पाहिले पाहिजे.
वंदनीय महामानवाच्या नावाने दिले जाणाऱ्या पुरस्कारात राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवास करण्याची सुविधा असताना वाहक ती देताना टाळतो.परिणामी त्या पुरस्कारकर्त्याची अवहेलना होत असते.
या बस सेवेमध्ये सोबत एक अशी सवलत असताना त्या सेवेचे कार्ड देताना त्यामध्ये छापील उल्लेख हेतुपुरस्सर केलेला नाही. हे कार्ड ज्यांनी जबाबदारीने छापले ते जातीयवादी त्यांचेवर आपण कारवाई करणार आहात की,नाही.
पुरस्कारांची योजना जेव्हा सुरु झाली.तत्कालीन वेळी सर्वात उच्च दर्जाची एशियाड आराम बस होती.पुढे महामंडळात शिवनेरी, शिवशाही, शयनयान या बस आल्या याचाच अर्थ या बस मधुन प्रवास करण्यास हे पुरस्कारार्थी देखील पात्र आहेत.असा सरळ असताना तशी दुरुस्ती आजवर प्रशासनाकडुन झाली नाही.व आपणहि त्याची दखल घेतली नाही.याचाच अर्थ आपली प्रशासनावर दखल नाही.मग आपण कोणत्या अर्थाने शासनकर्ते माय बाप सरकार आहात की, सरळ अर्थाने वंचिता बाबत दुर्लक्ष करणारे जातीवादी सरकार असुन हि आमच्या मतांची अपेक्षा करीत आहात.असा अर्थ आम्ही काढायचा का?
पुरस्कारर्थी हे सामाजिक कार्य करीत असताना. समाज घटकातील पिडीताच्या न्याय हक्कासाठी तसेच शासकिय योजना सर्वसामान्यांसाठी आहे हे शासन आपले आहे.हे समाजात सांगण्यासाठी जे सामाजिक कार्य त्यांना करावे लागते.त्यासाठी कार्यकर्त्यांकडे पैसा कोठुन येणार हा खर्च तो पुरस्कारर्थी कसा करणार, याचा विचार आपण केला पाहीजे.शासनाच्या कार्याच्या जाहिरातीसाठी आपण कोट्यावधीचा खर्च करता त्या ऐवजी खऱ्या अर्थाने तळागाळा पर्यत सामाजिक कार्य करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याला सनदशीर मानधन दिले तर तो पुरस्कारर्थी शासन आपले दारी हे प्रभावीपणे सांगु शकेल व कार्यकर्ता जगेल देखील,तो जगण्यासाठी त्याला अर्थकारणाची जोड देणे याचा देखील आपण राजकर्त्यानी केला पाहीजे.
हा कार्यकर्ता आपल्या महामानवाची शिकवनीची बांधिलकी ठेवुन प्रामाणिकपणे निरंतन कार्य करीत असतो.आज पर्यंतच्या इतिहासात पुरस्कारर्थी भ्रष्टाचार केल्याचे एकहि उदाहरण नाही.मग अशा कार्यकर्त्यासाठी मानधनाच्या माध्यमातून सनदशीर मार्गाने अर्थीक तरतुद आपल्या शासनाने केली पाहीजे. अशी तरतुद झाली तर कार्यकर्ता जोमाने कार्य करील व आपल्या वरील जातीयवादी हा कलंक देखील मिटला जाईल.
शासकिय योजना जेव्हा राबविल्या जातात.त्यावेळी त्या जनतेच्या करातुन राबविल्या जातात त्यात करदाता म्हणुन हा पुरस्कारर्थी देखील असतो.
रेल्वेसेवा हि जरी केंद्रशासित असली तरी रेल्वे प्रकल्पासाठी तसेच रेल्वेचा मिळणारा महसुल यात राज्याचा देखील अर्थीक वाटा असतो हा विचार करता. पुरस्कारर्थीला रेल्वे मोफत प्रवासाची सुविधा मिळाली पाहीजे.बहुतांशी पुरस्कारर्थी हे वयस्कर आहेत वयोवृध्दाना रेल्वे प्रवासाची काही टक्के सवलत मुळात आहे.हिच सवलत पुरस्कार र्थीना १००टक्के दिली तर फार मोठा बोजा शासनावर पडले जाणार नाही केंद्र व राज्य वंचितांना न्याय देते हि सामाजिक बाब रेल्वेच्या अर्थीकारणा पेक्षा अधीक परिणामकारक ठरु शकते.
पुरस्कारर्थी हा सामाजिक कार्यातुन घडला जातो.तसा त्याच्या कार्याचा लेखा जोखा पुरस्कार देताना आपण घेता त्यामुळे हा कार्यकर्ता खरा तळागाळा पर्यंत कार्य करणारा असतो.त्यामुळे या कार्यकर्त्यांना वंचित न ठेवता शासनाच्या विविध समितीवर नियुक्त करुन त्यांच्या सामाजिक कार्याला चालना दिली पाहीजे या सामाजिक कार्यातुन तो शासनाच्या प्रगत कार्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहचु शकतो.
पुरस्कारर्थीना शासकिय विश्रामगृहाची सुविधा आहे परंतु कपाळकरंटे अधिकारी ती देताना टाळतात पुरस्कारर्थी यांची अवहेलना होते परिणामी आपल्या. आदेशाची देखील पायमल्ली होते.म्हणजे समाज घटकात आपली प्रतिमा मलीन हे अधिकारी करतात याची चीड आपणाला आली पाहीजे कारण आम्ही आपणाला मायबाप म्हणतो जर मायबापाची अवहेलना अधिकारी करीत असतील तर ते जनतेची कामे कसे करत असतील शासन प्रसंगी आपली व्यक्तीश: प्रतिमा मलीन करण्यात अनेक झारीतले शुक्राचारी या प्रशानात आहे.
टोलच्या बाबत देखील अशीच अवहेलना केली जाते केंद्र शासनाचा टोल अशी बाब पुढे करतात का आम्ही देशाचे नागरिक नाही का, आमच्या कराचा आणि कार्याचा काही भाग. केंद्रासाठी नसतो खासदार महोदय कोणत्या माध्यमातून निवडले जातात याचा आपण मायबाप सरकार म्हणुन विचार केला पाहीजे.
वरील सर्व बाबीचा समाज कार्यातुन राजकारण हे समिकरण डोळ्यासमोर ठेवुन स्थिर शासन देण्यासाठी या पुरस्कारार्थीचा विचार केला पाहीजे.नैसर्गिक तत्वज्ञान आहे चमत्कारालाच नमस्कार केला जातो.ते भविष्यात होईल हा आशावाद .
या बहुसंख्य पुरस्कारर्थीच्या प्रश्नांची सोडवणुकीचा चमत्कार घडवुन आणावा.पुरस्कारर्थी आपणाला नमस्कार करतीलच पुरस्कार्थी हे आपल्या वचनाला जागणारे असतात तेव्हा ते कोणतेहि सामाजिक बंड न करता सनदशीर मार्गाने आपल्या कार्यासाठी आपणाकडुन जुजबी सवलतीची अपेक्षा करीत आहे पुरस्कारर्थीची उपेक्षा आपण करु नये.आपण माय बाप सरकार आहात,तर मतदार हा राजा आहे.त्यातल्या व त्यांच्या सामाजिक कार्यातुन तो अनेक मतदारा पर्यंत जात असतो.या त्यांच्या कार्याचे योग्य वेळी योग्य मुल्य मापन करा. हिच विनंती
आपला
आण्णा धगाटे जेष्ठ साहित्यिक सामाजिक कार्यकर्ता
