इंग्रजी अंमलापूर्वी प्रत्येक खेडे स्वतंत्र होते. गावचा कारभार ग्रामपंचायतीमार्फत चालत होता. गावातील लोकांच्या सर्व गरजा गावातल्या गावात भागत होत्या. बारा बलुत्याची पद्धत अमलात होती. सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या साऱ्याशिवाय पसाभर धान्य बाहेर जात नव्हते. लोक धार्मिक वृत्तीचे सचोटीने चालणारे, एकमेकांस मदत करणारे, शेजारधर्म पाळणारे व प्रामाणिक होते. संसाराला लागणारे द शेतीचे जिन्नस गावातच उत्पन्न होत होते. प्रत्येक खेडेगाव स्वयंपूर्ण व स्वतंत्र होते.
भारताची ही परिस्थिती इंग्रजी राज्यात पालटली. ग्रामपंचायती खऱ्या ग्रामपंचायती राहिल्या नाहीत. गावांगावांतील लहान उद्योगधंदे बुडाले. खेड्यातील पैसा बाहेर जावू लागला. गाव परावलंबी व दरिद्री बनत चालला. शेतकरी वर्ग कर्जबाजारी झाला. त्यांच्या जमिनी कर्जापायी सावकाराकडे गेल्या बरेच शेतकरी मालक त्या सावकारांची कुळे बनली. कर्जाचा व व्याजाचा बोजा अधिकाधिक वाढून गळचेपी होऊ लागली. वरचेवर पडणारे दुष्काळ व रोगराई यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती जास्तच जाचक झाली. १८७५ साली पुणे, अहमदनगर या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी सावकाराविरुद्ध बंडे केली व त्यांच्या देखत कर्जरोखे फाडून व जाळून टाकले. शेवटी या बंडाचा बिमोड सरकारला लष्कराच्या मदतीने करावा लागला.
शेतकऱ्यांचे कर्ज कमी झाल्याखेरीज त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही, ही गोष्ट सरकार व देशातील प्रमुख पुढारी यांच्या लक्षात आली व त्यांनी आपापल्यापरीने प्रयत्न केले. इ.स. १८८२ साली कै. न्यायमूर्ती रानडे यांनी शेतकऱ्यांना कमी व्याजाच्या दराने व योग्य अटीवर कर्ज देण्याकरिता एक स्वतंत्र बँक असावी म्हणून प्रयत्न केले त्यांनी त्या वेळचे पुण्याचे डिस्ट्रीक्ट जज्ज सर न्युल्युन वेडरबर्ग यांच्या मदतीने पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यासाठी एक बँक काढण्याचे ठरविले. दहा लाख रुपये गोळा केले. भारतातील अगर परकीय देशातील लोकांकडून कमी अगर मध्यम व्याजाच्या दराने भांडवल घेवून तो पैसा शेतकऱ्यांना थोड्या जास्त दराने पण सावकाराच्या दरापेक्षा बऱ्याच कमी दराने कर्जाऊ द्यावयाचा असा बँकेचा उद्देश होता. पुरंदर तालुक्यात जमीन असणाऱ्या कोणत्याही शेतकऱ्याला कोणत्याही कामासाठी कर्ज द्यावयाचे असे ठरले. मात्र सरकारने वसुलीच्या बाबतीत थोडीमदत करावी व काही सवलती द्याव्यात असे सुचविण्यात आले होते. पण भारताचे स्टेट सेक्रेटरी लॉर्ड किंबर्ले यांनी या बँकेची घटना दोषार्ह ठरविली व ती नामंजूर केली. खाजगी बँकेची वसुली सरकारने कलेक्टरमार्फत केल्यास बँक सरकारी होईल, शिवाय वसुलीमुळे लोकांचा असंतोष पत्करावा लागेल. त्यामुळे या योजनेचा विचार सोडून द्यावा लागला. लोकमान्य टिळकांनी शेतकरी वर्गास राष्ट्राचा आत्मा संबोधून त्या वर्गाची सुधारणा होण्याची निकड वेळोवेळी केसरीमध्ये लेख लिहून जनतेच्या नजरेला आणली.शेतकऱ्यांना सरकारकडून कर्ज देण्यासाठी इ.स. १८८३ साली लैंड इम्प्रूव्हमेंट लोन्स अॅक्ट व इ.स. १८८४ साली अॅग्रिकल्चरिस्ट लोन्स अॅक्ट असे दोन कायदे सरकारने केले. यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारने मंजूर केलेल्या उत्पादक कामांसाठी शेकडा ६.५० टक्के दराने कर्जे मिळण्याची सोय झाली. ही कर्जे मुख्यतः दरिद्री व भागासलेल्या जिल्ह्यात दिली जात असत व ती जमीन व जामीन यावर देण्यात येत असत. वसुली सरकारी अधिकाऱ्याकडून कडकरितीने होत असे. याच कर्जाना तगाई कर्जे म्हणतात. या तगाई कर्जाचा काही मर्यादापर्यंत चांगला उपयोग झाला. परंतु बहुसंख्य शेतकऱ्यांना सरकारकडून भरपूर कर्ज मिळेना व त्यामुळे ही योजना अपुरी वाटू लागली.
भारतातील शेतकऱ्यांसाठी बँका स्थापण्याची शक्यता आहे किंवा कसे? तसेच परदेशातील बँकांचा अभ्यास करून आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक सुधारणा होण्यास काय केले पाहिजे. याविषयी चौकशी करून रिपोर्ट करण्यासाठी सन १८९२ साली मद्रास सरकारने सर फ्रेडरिक निकल्सन यांना युरोपात पाठविले.
युरोपमधील निरनिराळ्या शेतकी पतपेढ्यांची पहाणी करुन जर्मनीमध्ये अनियमित जबाबदारीच्या तत्वावर चाललेल्या रायफेसन याने सुरु केलेल्या खेड्यातील संस्था पाहून त्याप्रमाणे भारतात संस्था सुरु कराव्यात असे त्यांनी सुचविले. सन १८९५ व सन १८९७ सालात त्यांनी आपला तपशीलवार रिपोर्ट दोन भागात प्रसिद्ध केला.
निकल्सन यांनी सुचविलेल्या धोरणाप्रमाणे संयुक्तप्रांत, बंगाल, पंजाब व प्रांतात तेथील उत्साही अंमलदारांच्या प्रयत्नाने पेढ्या स्थापन होवू लागल्या.
निरनिराळ्या प्रांतातून याप्रमाणे पेढ्या स्थापन करण्याबाबत होणारे तुटक तुटक प्रयत्न प्रगतीच्या दृष्टीने समाधानकारक नाहीत असे वाटून गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कर्झन याने या प्रश्नाचा विचार करण्याकरिता सन १९०१ मध्ये सर एडवर्ड लॉ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेमली. सदर कमिटीने १९०१ च्या जून-जुलै महिन्यात सिमला येथे बैठक भरवून सहकारी पतपेढ्या या देशातील शेतकरी वर्गास उपयुक्त आहेत व त्यासाठी सहकारी शेतकी पतपेठ्यास सर्व तऱ्हेचे उत्तेजन व मदत मिळणे जरूर असल्याबद्दल आपला अभिप्राय संपूर्ण चौकशी करुन दिला. त्याला अनुसरुन सन १९०४ मध्ये भारताचा को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्यांचा कायदा पास झाला. या कायद्याप्रमाणे जे. एम. मॅकनील यांची मुंबई इलाक्याचे पहिले रजिस्ट्रार म्हणून नेमणूक झाली त्यांनी सन १९०५ मध्ये धारवाड जिल्ह्यात कंगिनहल येथे पहिली शेतकी पतपेढी सुरु केली व अशा रितीने त्या वेळच्या मुंबई इलाख्यात सहकारी चळवळीचा उगम झाला.
