अनुसुचित जातीतील ५९ जातीनी जातीची उतरंड मोडीत काढुन समान न्यायाची भुमिका आता स्विकारली पाहिजे.
लोकशाही राज्यात संसद हि महत्वाची आहे.याचं संसदेत कायदे घडविले जातात. कायद्याचं रक्षण करुन जनतेला संरक्षण दिले जाते. देशाची उत्तुंग अशी हिमालया इतकीच उंचीची नियमावली घटना हि विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिली आहे.हिच घटना बदलण्याचे षडयंत्र सुरु असुन स्वराज्य व सुराज्याची कल्पना मोडीत काढुन स्वैराचारी राज्य आणण्याचे मनसुबे असणाऱ्या राजकारण्यांची घुसखोरी हि राजकारणात होत आहे.
हे लोकशाहीला देशाच्या अखंडतेला घातक आहे.
हि घुसखोरी रोखुन धरायची असेल वंदनीय विश्वरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेल्या घटनेची पावित्र्य, महानता राखायची असेल तर आम्हाला सामाजिक समान न्यायाच्या भुमिकेत एक झालेच पाहिजे.चर्मकार,नवबौध्द, मांग,वाल्मिक क्रमशः एक दुसऱ्याला गौण लेखुन एकदुसऱ्याच्या महानतेत सामाजिक उतरंड निर्माण करुन,स्वतःचे सुभे उभे करून जातीयवाद्याच्या मनसुबे याला खत पाणी घालत आहोत.पायावर धोंडा पाडुन घेत आहोत. कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
हरिजन,दलित, मागासवर्गीय बौध्द,हिंदु या शब्द खेळाच्या नावावरच जातीयवाद खेळ करीत आहे व त्याला बळी पडुन विवाद निर्माण करून त्यावर वेगळेपण दाखवत आहोत.खरे तर सामाजिक व्यवस्थेत,राजकीय व्यवस्थेत केवळ दडपलेच गेलो नाही तर ठायी ठायी क्षणो क्षणी दमन होत आहे.याचे आत्मपरीक्षण करणार आहोत की,नाही.
१९६२ च्या निवडणूका झाल्या.तेव्हा विधान सभेच्या २६४ जागे पैकी अनुसूचित जातीच्या ३३जागा राखीव होत्या.याच राखीव जागा घटनेच्या अनुच्छेद ३३० आणि ३३२ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी संसदेत आणि राज्य विधानसभेत अनुक्रमे जागांच्या आरक्षणाद्वारे विशिष्ट प्रतिनिधित्वाची तरतूद करते.अनुच्छेद २४३ड प्रत्येक पंचायत राज्यामध्ये मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी जागांचे आरक्षण प्रदान करते.
असे असताना केवळ धर्मांतर केल्यामुळे
मागासवर्गीयाच्या लोकसंख्येतुन धर्मांतरीताची लोकसंख्या वगळण्यात आली.म्हणुन १५ राखीव मतदार संघ बरखास्त केले.
वास्तविक पाहता कोणत्याही बाबींची अंमलबजावणी करताना त्याचे सखोल समिक्षण केले जाते.
आयोग नेमले जातात केवळ धर्मांतर झाले.परंतु अर्थीक,शैक्षणीक,सामाजिक प्रगती झाली की,नाही याचे परिक्षण शहानिशा शासनाने प्रशासनाने केले नाही. याचाच अर्थ सामाजिक व राजकीय व्यवस्था हि अनुसुचित जाती दमन करण्याला तत्पर असते.परंतु विकसित बाबींसाठी उदासीन असते याला निर्माण केलेली उतरंडीचे धनी जबाबदार आहेत.जर तशी शहानिशा झाली असती एक दोन पंचवार्षिक संधी दिली असती तर कदाचित संपुर्ण अनुसूचित जाती बौद्ध धर्मांतरीत झाल्या असत्या
तसे न होता,समाज्यातील उतरंड तशीच राहीली. प्रस्थापित व्यवस्थेने एका दगडात दोन बाबी साधल्या बौध्द धर्मातरामुळे जागा कमी झाल्या हि भिंती निर्माण झाली सर्वच शांत बसले.सर्व समावेशक असा लढा दिला गेला नाही.
कारण सर्वांना समान न्याय मिळत नाही हि धारणा असल्यामुळे प्रत्येक जाती समुहाला वाटते.आम्ही लढायचे का?त्यामुळे धर्मांतर रोखले गेले व प्रतिनिधित्व मिळत असलेल्या १५ जागा बाद करुन दमन केली हि दुहेरी खेळी झाली त्यामुळे नवबौध्दानी आता समान न्यायाची भुमिका घेणे हि सामाजिक क्रांती होईल
अनुसूचित जातीनी समान न्यायाची भुमिका स्विकारली असती तर प्रस्थापित व्यवस्थेने राजकारण्यांनी विकृत मानसिकतेने प्रति पंचवार्षिक १५ जागेचा अन्याय केलाच नसता.
असो भुतकाळ परत येणार नाही परंतु पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा या न्यायाने उज्वल भविष्यासाठी तरी भविष्य काळाचा विचार केला पाहिजे.त्यासाठी जाती समुहाचा,तसेच व्यक्ती मधील अहंकार दुर करुन समाज न्यायाची भुमिका घेण्यासाठी जाती जातीं मधील उतरंड मोडुन काढली पाहिजे.
पुर्नरचने प्रमाणे५ लोकसभेचे व २९ विधानसभेचे मतदार संघ राखीव आहेत. अनुसुचित जातीमध्ये बौध्द,मातंग,चर्मकार,
वाल्मिकी यांची संख्या सामाजिक परिस्थिती पाहता.
पहिल्या तीन जाती समुहाने प्रत्येकी ९,९ जागा व वाल्मिकी व इतर समतुल्य समाज यांना २जागा विधानसभेच्या या ठरवुन लढवल्या पाहिजे.बलाढ्य अशा युपीए व इंडिया या राजकिय जडणघडण करणाऱ्यांना तशी गळ घातली पाहिजे केवळ गळ घालुन जमणार नाही तर सामाजिक एकतेंचा अधिकार म्हणुन मागणी केली पाहीजे
उदा धारावी मुंबई येथे बौध्द समाजच निवडुन येऊ शकतो.
तेथे मातंग चर्मकार वाल्मिकी समाजाने कोणत्याही राजकीय पक्षांकडे दावा करुच नये.कॅन्टोन्मेंट पुणे येथे मातंग समाजच निवडुन येऊ शकतो.वाशिम चाळीसगाव येथे वाल्मिक समाज देवळाली नासिक येथे चर्मकार समाज मातंग समाजाची दावेदारी असणाऱ्या मतदार संघात बौध्द व चर्मकार वाल्मिकी समाजाने दावेदारी करु नये.चर्मकार समाजाचे प्राबल्य असल्या मतदार संघात बौध्द व मातंग समाजाने दावेदारी करु नये.
लोकसभेचा आढावा घेता पाच मतदार संघ आहेत. रामटेक सोलापूर येथे बौध्द समाजाची ताकद हि आहे.
ती कोणीही नाकारु शकत नाही त्यांनी ते मतदार संघ लढवावे इतर समाजाने तेथे मागणी करु नये. अमरावती मतदार संघात चर्मकार समाजाने अस्तित्व निर्माण केले ते त्यांनी लढवावे लातुर व शिर्डी या मतदार संघात मातंग समाजाचे अस्तित्व आहे.
इतिहास पहा,इचलकरंजी कोल्हापूरचे प्रतिनिधी लातुर मध्ये निवडु आले होते.येऊ शकतात. तुलनात्मक लातुर मध्ये मातंग समाजाची ताकत मोठी आहे.
शिर्डी मतदार संघाचे सामाजिक सर्व्हेक्षण केले तर चर्मकार समाजाची ताकद किवा परिणामकारक अशी शक्ती नाही तर केवळ बौध्दाना टाळण्यासाठी,शह देण्यासाठी चर्मकार समाजाला पुढे केले.शिर्डी मतदार संघात मांगाची लोकसंख्या अधिक आहे बहुजन समाजाशी सलोख्याचे संबंध आहे.परंतु बौध्द व चर्मकार यांचे लढ्यात मांगाचा बळी गेला
कोण्याही समाजाचा कोणत्याही समाजाने आकस आम्ही धरु नये.परंतु याच लोकप्रतिनिधीची कारकिर्द पाहता,अनुसूचित जातीसाठीच काय? बहुजना समाजासाठी कोणते भरीव असे योगदान दिले.नाही केवळ धन शक्तीच्या बळावर केवळ जातीच्या नावावर पद भोगले.अशी जर देशातील लोकशाहीची थट्टा होत असेल तर ती सामाजिक न्यायाची देखील पायमल्ली होत आहे.तेव्हा चर्मकार समाजाने आता योग्य सामाजिक न्यायाची भुमिका घेऊन २००९ पासुन प्रतिनिधित्व केले यातच समाधान मानुन मांगाचा जो राजकिय बळी घेतला त्या बाबत खंत व्यक्त करावी.हि हानी भरून काढण्यासाठी त्यागाची भुमिका स्विकारुन सामाजिक योगदान द्यावे.
भविष्यात अनुसूचित जातीनी केवळ एक पंचवार्षिक योजनेसाठी जातीय अहंकाराला मुरड घातली एकदुसऱ्याला समजुन सामाजिक न्यायाची भुमिका घेतली तर निश्चितच बहुजनांचा,राजकारण्याचा अनुसूचित जातीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलेल राज्यातच नव्हे तर देशात हि क्रांतीकारक परिवर्तन होईल अनुसूचित जातीतील एकता पाहुन अन्याय आत्याचार होणार नाही.सामाजिक न्यायाची भुमिका स्विकारल्यामुळे बौध्दावर अन्याय झाला तर मांग चर्मकार वाल्मिकी पेटुन उठेल.त्यांच्या डोळ्यांच्या कडा ओल्या होतील.असेच एक दुसऱ्या समाजाच्या बाबतीत घडेल.त्यासाठी प्रथम अनुसूचित जाती मधील जातीय उतरंड मोडीत काढावी लागेल.तरच खऱ्या अर्थाने अनुसूचित जातीची उंची वाढवता येईल.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची संख्या ५९ आहे.[१] २०११ च्या जनगणनेनुसार, राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १,३२,७५,८९८ (११.८१%) असून त्यात पुरुष ६७,६७,७५९ व स्त्रिया ६५,०८,१३९ आहेत. भारतातील एकूण २०.१४ कोटी अनु. जातींपैकी ६.६% अनु. जाती महाराष्ट्रात आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा १९७६ (१९७६चा १०८ वा) मधील परिशिष्ट १ मधील भाग – १० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनुसूचित जातीतील ५९ प्रकारच्या जातींसाठी एकूण आरक्षण १३% आहे.
२००१ च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जातींमध्ये महार (५७.५%), मांग (२०.३%), भांबी/चांभार (१२.५%) व भंगी (१.९%) ह्या प्रमुख चार समाजाची लोकसंख्या ९२% आहे. लातूर जिल्ह्यात अनुसूचित जातींचे प्रमाण सर्वाधिक (१९.४%) आहे.
२०११ च्या census नुसार पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक अनुसूचित जातींचे प्रमाण आहे.खऱ्या अर्थाने पुणे शहर अथवा बारामती शिरुर या पैकी देखील एखादा मतदार संघ राखीव असायला हवा होता प्रशासन हे आज हि वैचारिक सामाजिक दृष्ट्या सामाजिक न्यायाबाबत धोरणात्मक परिपक्व नाही.प्रशासनात आजही ब्रिटिश रचनाच आहे.भारतीय रचनेचा अभाव आहे
जातीच्या अहंकारा पेक्षा जातीची शैक्षणिक,अर्थिक, प्रगती उन्नती व एकता भविष्यासाठी मोलाची राहणार आहे.वैचारिकदृष्ट्या सक्षम प्रतिनिधीना प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली, देशाच्या राज्याच्या पातळी योग्य सम प्रमाणात सामाजिक न्यायाची भुमिका घेतली तर देश निश्चितच मदत प्रगती पथावर राहील. जातीयतेची किड या देशात राज्यात राहणार नाही.
देशाच्या पातळीवर अनुसूचित जातीच्या खासदारांची संख्या ८४ तर संपुर्ण देशाच्या विविध विधान सभेत असणाऱ्या ६१४ आहे.देश पातळीवर अनुसूचित जातीचे बळ इतके आहे.केवळ समान न्यायाची भुमिका हिच अनुसूचित जातीची निश्चितच प्रगती करू शकेल.ती होऊन सामाजिक अन्यायला रोखले जाईल.प्रस्थापित व्यवस्था देखील सौम्य भुमिका घेत राहील.
आज जाती जातीतील अहंकार असमानतेच्या न्यायामुळे प्रस्थापित व्यवस्था जातीपाती मध्ये संघर्ष घडवुन आणत आहेत. त्याला बळी न पडता समान न्यायाची भूमिका स्विकारली तर अनुसूचित जातीची एकता पाहता प्रस्थापित राजकारणी धुरंधर त्यांचे लोक प्रतिनिधी देखील शासन प्रशासन राबवताना निश्चितच योग्य न्यायच काय झुकते माप देखील देत राहतील.
समान न्याय ! दुर करील अन्याय!एकतेचा समान धागा समान जागा!हाच जाती जातीचा मानसन्मान!पवित्र संविधानाचा बहुमान! वंद डाॅ बाबासाहेबाच्या स्मृतीं पुढे झुकवतील सर्वच मान. !
;-आण्णा धगाटे जेष्ठ साहित्यिक सामाजिक
