महाराष्ट्रातील छोट्या वृत्तपत्रांवरील जाहिरातीबाबतचा अन्याय दुर करावा.
लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाची शासनाकडे मागणी
अकोला- महाराष्ट्रातील छोट्या वृत्तपत्रांवर शासनाकडून लादण्यात आलेल्या जाचक अटी आणि जाहिरात वितरणाच्या बाबतितही अक्षम्य पक्षपात यामुळे छोट्या आणि विशेषत: साप्ताहिक वृत्तपत्रांचे संपादक पत्रकार विदारक संकटात सापडले असून त्यासाठी समतावादी शासनाने मानवतावादी कर्तव्यातून त्यांना सावरण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.
छोटी वृत्तपत्रे शासकीय योजनांना बातम्यांमधून सुध्दा विनामुल्य प्रसिध्दी देण्यात अग्रेसर असतात.असे असतांना गतिमान महाराष्ट्रच्या आणि नेहमी ईतर अनेक जाहिराती छोट्या व साप्ताहिक वृत्तपत्रांना जाणीवपूर्वक देण्याची टाळटाळ होणे हा छोट्या पत्रकारांवर शासनाकडून सतत होत असलेला असलेला अन्याय आहे.याबाबतच्या क्लेषदायी व्यथा लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ या आमच्या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनेकडे पत्रकार मांडत असून याबाबत निश्चित धोरण ठरवून सामान्य पत्रकारांना शासनाने योग्य तो न्याय द्यावा अशी मागणी संस्थापक- राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम.देशमुख( निंबेकर) यांनी मा.महासंचालक माहिती व जनसंपर्क यांना दि.१४ मार्च रोजी पाठविलेल्या पत्रातून केलेली आहे.
छोट्या वृत्तपत्रांना वर्षभरात मिळणाऱ्या अत्यंत अल्प जाहिराती,कागद आणि मुद्रण साहित्य आणि छपाईचे वाढलेले भरमसाट दर,तथा बाजारपेठेतील स्पर्धेत खाजगी जाहिरातीही मिळत नसल्याने छोटी वृत्तपत्रे टिकू शकणार नाहीत.यासाठी जाहिरात वितरणाचे नि:पक्ष आणि पारदर्शक धोरण राबवून छोट्या आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या जाहिरात वितरणामध्ये सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढ करावी.याबाबत वास्तव परिस्थितीची जाणीव देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
