उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मुस्लीम समाजातील व्यवसायिकांना कर्ज मंजुरी पत्राचे वाटप
सिल्लोडच्या धर्तीवर बारामती शहरात उर्दूघर उभारण्याचा प्रयत्न-उपमुख्यमंत्री
बारामती, दि. १४: अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून सिल्लोडच्या धर्तीवर बारामती शहरात उर्दूघर उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आगामी अर्थसंकल्पात करण्यात येईल, त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समाजाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.
डेंगळे गार्डन, कसबा येथे मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाच्यावतीने शहरातील मुस्लीम समाजातील व्यवसायिकांना कर्ज मंजुरीपत्र वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक गफार पी. मूकदूम, सहायक व्यवस्थापक संदेश कदम, आविश म्हात्रे, जिल्हा व्यवस्थापक रहीम मुलानी, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक संभाजी होळकर, बारामती सहकारी बँकचे अध्यक्ष सचिन सातव, मुस्लीम कॉ. बँकेचे अध्यक्ष अल्ताफ सय्यद, माजी उपनगराध्यक्ष जय पाटील, बाळासाहेब जाधव, तरन्नुम सय्यद, इंद्रिस नायकवडी आदी उपस्थित होते.
श्री. पवार म्हणाले, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास आणि वित्त महामंडळाकडून मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला कर्जपुरवठा करण्यात येतो. या कर्जपुरवठ्यासाठी राज्यशासनाच्या हमीची मर्यादा आठ वर्षांसाठी ३० कोटींवरुन ५०० कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाचे भागभांडवल ७०० कोटी रुपयांवरुन १ हजार कोटी रुपये करण्यात आले आहे. महामंडळाच्यावतीने व्यापारी, महिला बचत गटांना सूक्ष्म कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. महामंडळाडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या अटी व शर्तीत सुधारणा करुन त्या सुलभ करण्यात आल्या आहेत. महामंडळाला आवश्यकतेप्रमाणे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध पदांची भरती प्रक्रीया सुरु करण्यात आली आहे.
राज्यात अल्पसंख्यांक आयुक्तालय स्थापन करण्यासोबच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांक समाजातील तरुणांना व्यवसायिक शिक्षण घेता यावे यासाठी शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा २० लाख रुपये करण्यात आले असून त्यांना व्यवसाय करण्यास प्रोत्सहान मिळण्याबरोबरच स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध होणार आहे. वैद्यकीय, तांत्रिक अणि व्यवासायिक विषयाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५० हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.
अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी ४० लाख रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याकरीता अर्थसंकल्पात १० कोटीहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. डॉ. झाकेर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेकरीता १० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांक वर्गासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाच्या मागणीच्याअनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल.
बारामती शहराच्या वैभवात भर घालणारा दिमाखदार शादीखाना उभारण्यात आला आहे. उर्दू शाळेसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचे कामाला सुरुवात लवकरच सुरु होणार आहे. अल्पसंख्यांक विभागाकडून् बारामती तालुक्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात दफनभूमी, संरक्षक भिंतीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. राज्यात अल्पसंख्यांक महिलांसाठी २ हजाराहून अधिक महिला बचत गट स्थापन करण्यात येणार आहे. यापैकी तालुक्यात अल्पसंख्यांक महिलांचे बचत गट स्थापन करण्यात येईल. समाजातील गोरगरीब नागरिकांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. बारामती परिसरातील अल्पसंख्यांक समाजाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मुस्लीम समाजातील नागरिक पारंपरिक व्यवसाय करीत असून त्यांना शासनाच्यावतीने मदत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. महामंडळाच्यावतीने मुस्लीम समाजातील १५० व्यवसायिकांना प्रत्येकी रुपये ३ लाख या प्रमाणे ४ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. व्यवसायिकांनी मंजूर कर्जातून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह योग्यरित्या करावा. कुटुंबाची प्रगती करावी, कर्ज वेळेवर परत करावे. आगामी काळात महामंडळाच्यावतीने परिसरातील इतर व्यवसायिकांना देखील अशाचप्रकारे निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे श्री. पवार म्हणाले.
यावेळी श्री. सय्यद यांनी विचार व्यक्त केले.
