269556 वृत्तपत्रांची नावे रद्द झाली आणि 804 वर्तमानपत्रे डीएव्हीपी जाहिरात यादीतून काढून टाकण्यात आली

0
269556 वृत्तपत्रांची नावे रद्द झाली आणि 804 वर्तमानपत्रे डीएव्हीपी जाहिरात यादीतून काढून टाकण्यात आली

269556 वृत्तपत्रांची नावे रद्द झाली आणि 804 वर्तमानपत्रे डीएव्हीपी जाहिरात यादीतून काढून टाकण्यात आली *

जुन्या जाहिरातींचा तपास सुरू, अपात्र वृत्तपत्रांकडून पुनर्प्राप्तीसाठी सूचना

नवी दिल्ली. गेल्या एक वर्षाच्या छाननीनंतर केंद्र सरकारने अडीच लाखाहून अधिक वर्तमानपत्रांची शीर्षक रद्द केली असून शेकडो वृत्तपत्रांना डीएव्हीपीच्या यादीतून वगळले. यासह सर्व जुन्या गडबडांचा शोध घेण्याचे निर्देश प्रशासकीय अधिकारी यांच्या पथकास देण्यात आले आहेत. त्यात अपात्र वृत्तपत्रे आणि मासिकेच्या सरकारी जाहिरातींच्या तक्रारींचा तपासही समाविष्ट आहे. त्यात काही गडबड असल्यास रिकव्हरी आणि कायदेशीर कारवाईच्या सूचनाही आहेत. यामुळे मीडिया जगतामध्ये खळबळ उडाली आहे.

केंद्र सरकारने कडक संकेत दिल्यानंतर आरएनआय अर्थात वृत्तपत्र निबंधकांचे कार्यालय आणि डीएव्हीपी म्हणजेच जाहिरात आणि दृश्य प्रसिद्धीकरण संचालनालय बरेच कठोर झाले आहेत. वर्तमानपत्र चालवताना नियमांकडे दुर्लक्ष केले गेले तर आरएनआय वर्तमानपत्राचे शीर्षक थांबविण्यास तयार आहे. दुसरीकडे, डीएव्हीपी जाहिरातीवर बंदी आणत आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच सुमारे 269,556 वृत्तपत्रांची नावे रद्द करण्यात आली आणि 804 वृत्तपत्रे डीएव्हीपीने त्यांच्या जाहिरात यादीतून काढून टाकली. या हालचालींमुळे छोट्या व मध्यम वृत्तपत्रांच्या चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

बर्‍याच काळापासून मोदी सरकारने वृत्तपत्रांची होणारी धांदल रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. आरएनआयने वर्तमानपत्रांच्या शीर्षकांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात, आरपीआयने प्रोप्रायटर वापर प्रतिबंधक कायदा १ 50 .० अंतर्गत देशातील २9,, 55556 वर्तमानपत्रांची नावे फेटाळली, जेव्हा वृत्तपत्रांच्या विसंगतींचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्रात वर्तमानपत्र-मासिकांची संख्या सर्वाधिक आहे (क्रमांक 70 70 70०33) आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील वृत्तपत्र-मासिक (क्रमांक 8 368२२).

या दोन व्यतिरिक्त किती वर्तमानपत्र रद्द केली आहेत ते पहा. यादी …. बिहार 9 9 6, उत्तराखंड १6060०, गुजरात ११ 70 70०, हरियाणा 13 56१13, हिमाचल प्रदेश १०5555, छत्तीसगड २२ 49,, झारखंड 47 478, कर्नाटक २9 31 ,१, केरळ १757544, गोवा 5 655, मध्य प्रदेश 21371, मणिपूर 790, मेघालय 173, मिझोरम 872, नागालँड 49, ओरिसा 7649, पंजाब 7457, चंडीगड 1560, राजस्थान 12591, सिक्किम 108, तमिळनाडू 16001, त्रिपुरा 230, पश्चिम बंगाल 16579, अरुणाचल प्रदेश 52, आसाम 1854, लक्षद्वीप 6, दिल्ली 3170 आणि पुडुचेरी 523असे आहेत.आपल्या दैनिक /साप्ताहिक आर. एन. आई.च्या लिक वर जाऊन महाराष्ट्र यादीत आहे का?हे तपासून पहावे म्हणजे कोणताही त्रास होणार नाही

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here