एसटी कर्मचा-यांना ‘सरकारी जावई’ व्हायचं !

0
एसटी कर्मचा-यांना ‘सरकारी जावई’ व्हायचं !

एसटी कर्मचा-यांना ‘सरकारी जावई’ व्हायचं !

सबसे हसीन तू सरकारी नौकरी
तेरे लिए हर सुख कुर्बान करते है,
भूखे पेट रहकर, हर परेशानी सहकर
आज भी सब तुझ पर ही मरते है।
आपल्याकडे सरकारी नौेकरी करणा-यांना ‘सरकारचे जावई’ अर्थात ‘सरकारी जावई’ म्हणतात. एकवेळ का सरकारी नौकरी मिळाली की मरेपर्यंतच नव्हे तर मरणानंतरही पत्नीला अर्धे पेन्शन मिळाते म्हणून तिथपर्यंत बिनफिकीर होतो, असे मानल्या जाते. म्हणूनच सरकारी नौकरीसाठी अनेकांची धावपळ, प्रयत्न असतात. वाम मार्गाने सरकारी नौकरी मिळविण्याचे प्रयत्नही केले जातात. एरव्ही सरकारी शाळा, सरकारी दवाखाने, सरकारच्या इतर अनेक गोष्टी नाकारणारे, सरकारला कधीही चांगले न म्हणणारेही ‘सरकारी नौकरी’ मात्र पाहिजेच, अशी आग्रही भूमिका घेऊन चालत असतात.

सरकारी कर्मचा-यांचा थाट जरा वेगळाच असतो. पगार जास्त, सुट्ट्या जास्त, सुरक्षा जास्त, ताण–तणाव कमी, ‘दिन जाओ पगार आवो’ अशी स्थिती असते. तर महत्वाचे म्हणजे सरकारी खुर्चीवर बसण्याचा पगार सरकार देते मात्र कामाचा पगार ज्याचे जसे काम असेल तसे गरजू लोक देतातच, असे बहुतांश ठिकाणी होते, त्यामुळेही सरकारी नौकरी अत्यंत ‘प्यारी’ लागत असते.
दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेत बहुतांश छोटे सरकारी कर्मचारी पाहता, सरकारी साहेब म्हणजे गैरप्रकार करणारा, भ्रष्टाचारी, व्यसनी, सोबतच दांड्या व चाटा मारणारा, निर्लज्जपणा असणारा, आणि फक्त राजकारण्यांना जुमानणारा असा कर्मचारी म्हणजे सरकारी नौकर, अशी व्याख्या अनुभवावरुन जनतेत रुढ झाली आहे. त्यामुळे अनेक सरकारी नोकरांबद्दल फारसा आदर समाजात शिल्लक राहिला नाही. तर नवीन वेतन आयोग, महागाई भत्त्यात वाढ घेणारे ‘जनतेचे लुटारु’ या नजरेने पाहिल्या जाते. शासकीय नोकर म्हणजे कमी काम किंवा फुकटाचा सर्वाधिक पगार घेणारा सरकारी जावई, अशी व्याख्या प्रचलित आहे.

महाराष्ट्रात राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) कर्मचा-यांचा सुमारे अडीच महिन्यांपासून (२८ ऑक्टोबर) संप सुरु आहे. त्यांची प्रमुख मागणी एसटी कर्मचा-यांचे सरकारात विलिनीकरण करा अशी आहे. वास्तविक त्यांची ही मागणी सत्तेत बसलेल्या शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या तीनही राजकीय पक्षाला योग्य वाटत नाही. म्हणून त्यांनी मान्य केली नाही. तर ज्या भाजपाला योग्य वाटते, त्यांनीही ते सत्तेत असतांना ही मागणी मान्य केलेली नाही, किंबहुना पुढे सत्तेत आलो तर एसटी कर्मचा-यांचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करु, आता संप मिटवा, असे म्हटलेले नाही. विशेष म्हणजे सरकार पगार वाढवून देण्यासाठी सहमत असतांनाही एसटी कर्मचारी विलिनीकरणावर ‘खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी’ या पध्दतीने अडून बसले आहेत. काहींनी तर आत्महत्याही केली. काहींचे निलंबन, बडतर्फी झाली आहे. एसटीचा संप मिटावा, प्रवाश्यांची गैरसोय टाळावी यासाठी जाणता राजा म्हटल्या जाणारे शरद पवारांचे प्रयत्न व आवाहनही अयशस्वी ठरले आहे.

वास्तविक एसटी कर्मचा-यांचे सरकारात विलीनीकरण व्हावे, असे इतर राजकीय नेत्यांना व जनतेलाही वाटत नाही, त्यामुळेच कोठेही उठाव, आंदोलन झाले नाही, उलट ही मागणी मान्य केल्यास राज्यात ५५ महामंडळ आहेत, त्यापैकी ३५ महामंडळांची आर्थिकस्थिती वाईट आहे त्या सर्वांचे विलीनीकरण करावे लागेल, तेव्हा, सरकारची आर्थिकस्थिती अधिकच बिघडेल, असा विश्वास सर्वांनाच आहे.
वास्तविक एसटी कर्मचा-यांनी ऐन दिवाळीत आंदोलन पुकारुन प्रवाश्यांना वेठीस धरले, म्हणून त्यांना जनतेची सहानुभूती नाही, उलट त्यांना एसटी देत असलेले व देऊ केले एवढे पगार बाहेर बाजारात कोण देते? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. तेव्हा ‘सोडून द्या या एसटी आंदोलकांना वा-यावर’, असे काहीसे वाटत आहे. जनतेने उलट आवश्यक असल्यास महागडी खासगी वाहतुकीचा मार्ग स्वीकारलेला आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांप्रमाणे खासगी वाहनधारकांना सरकारची बस स्थानके उपलब्ध करुन देऊन प्रवाशी भाड्याचे दर निश्चित करुन वाहन चालविण्याचे परवाने देण्याचा विचार केला पाहिजे, असे त्यांना वाटते.

एकूणच एसटीचे ९३ हजार कर्मचा-यांचे सरकारी विलीनीकरण करुन ‘सरकारचे जावई’ वाढवून घेण्यासाठी जनतेचा, राज्यकत्र्यांचा विरोधच आहे, एवढे मात्र खरे!
शेवटी सरकारी नोकर झालो की काय स्थिती होते, याबाबत एक शेर आठवतो…
हूँ मै नौकर अदना सरकारी
दामाद सा लुफ्त उठाता हूँ,
देख स्कुल, दवाखाना सरकारी
फुफा सा मुंह फुलाता हूँ।

       - - - राजेश राजोरे
  खामगाव, जि. बुलडाणा.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here