आदिवासींच्या उन्नतीसाठी आदिवासींचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास व प्रगती व्हावी, यासाठी राज्य शासन अविरत कार्यरत

0

आदिवासींच्या उन्नतीसाठी आदिवासींचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास व प्रगती व्हावी, यासाठी राज्य शासन अविरत कार्यरत आहे. विभागातर्फे राबवण्यात येणार्‍या नावीन्यपूर्ण योजनांची माहिती आदिवासी बांधवांना मिळावी व त्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे. आदिवासींना त्यांच्या पायावर भक्कमपणे उभे करून स्वावलंबी करण्याचा मानस आहे.

अ‍ॅड. के.सी. पाडवी
मंत्री, आदिवासी विकास

लॉकडाऊन काळात आदिवासी कुटुंबांना खावटी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आले. तसेच अन्नधान्याचे किट वितरण करण्यात आले. केंद्रीय व राज्यातील प्रशासनात आदिवासी तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठीही साहाय्य करण्यात येत आहे. अशा विविध योजनांतून आदिवासी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. लॉकडाऊन कालावधीत अडकलेल्या आदिवासी स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळगावी ने आण करणे तसेच या कालावधीत मजुरांना भोजन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली. कोरोनामुळे खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन मोफत देण्यात आले.

खावटी अनुदान योजना पुनर्जीवित
राज्यातील आदिवासी समाजबांधवांना आर्थिक हातभार लावण्याच्या दृष्टीने शासनाने पूर्वी असलेली खावटी कर्ज योजना पुनर्जीवित करत प्रथमच खावटी अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासी बांधवांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. खावटी अनुदान योजनेसाठी 486 कोटी रुपये मंजूर केले होते. यामध्ये एकूण 4 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. यामध्ये 2 हजार रुपयांची थेट बँक खात्यात मदत व उर्वरित 2 हजार रुपयांची वस्तूंची मदत करण्यात आली. योजनेसाठी 1 लाख 55 हजार लाभार्थ्यांची निवड केली असून, 10 लाख 29 हजार 210 अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रतिकुटुंब 2 हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. वस्तू स्वरूपातील मदतीचे खावटी किटचे 10 लाख 66 लाभार्थ्यांना वाटप पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रक्रिया सुरू आहे.

अमृत आहार योजना
भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत महिला व लाभार्थी बालकांना घरपोच आहार लॉकडाऊन काळात देण्यात आला. गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना एक वेळ चौरस आहार तसेच सात महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना पोषक आहाराचे घरपोच वाटप करण्यात आले.

शबरी आदिवासी घरकूल योजना
आदिवासी समाजाला हक्कांची व कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे, यासाठी निवार्‍याचा प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य दिले, शबरी घरकूल योजनेच्या माध्यमातून सर्व सुविधा व सोयीसह पक्के घरकूल देण्याला प्राधान्य दिले आहे. या योजनेत आदिवासी समाजातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी या योजनेत 5 टक्के आरक्षण दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ठेवले असून दिव्यांग महिलांना प्राधान्य आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत घराचे 269.00 चौ.फू. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकूल बांधून देण्याची तरतूद आहे.

स्पर्धा परीक्षार्थींना प्रोत्साहन भत्ता
प्रशासकीय सेवांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र योजना आणली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या तरुणांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळावे, त्यांचा प्रशासनात सहभाग वाढावा, यासाठी 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे युपीएससी परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अल्प आहे. हे प्रमाण वाढावे म्हणून आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व मुलाखत तयारी करिता 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक साहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत 25 उमेदवारांना 3 महिन्यांसाठी दरमहा 12,000 रुपये इतका निर्वाहभत्ता व 14,000 रुपये एकवेळ पुस्तके खरेदी करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 2 महिन्यांकरिता दरमहा 12,000 रुपये इतका निर्वाहभत्ता देण्यात येतो. आदिवासी उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणार्‍या नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता (पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत) नामवंत खासगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ 100 उमेदवारांना देण्यात येईल. तसेच दिल्ली येथे प्रशिक्षण घेणार्‍या उमेदवारांना दरमहा 12,000 रुपये, तर महाराष्ट्रामध्ये प्रशिक्षणासाठी दरमहा 8,000 रुपये निवास व भोजनासाठी देण्यात येतील. तर पुस्तके खरेदी करण्यासाठी एकदा 14,000 रुपये प्रशिक्षणार्थीस देण्यात येतील.

अनलॉक लर्निंग
कोविड-19 संकटकाळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष प्रयत्न केले. विभागामार्फत ‘अनलॉक लर्निंग’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. ज्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण पोहोचले नाही. तसेच शिक्षकही पोहोचू शकले नाहीत, तेथील विद्यार्थ्यांचा विचार करून एक वेगळा उपक्रम सुरू करण्यात आला. अशा भागातील/गावातील शिक्षक अथवा गावातीलच शिक्षित तरुणांना शालेय विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी तयार केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यास मदत झाली.

वनहक्क
वनहक्क अंतर्गत दाखल केलेल्या धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवासक्षेत्रातील वनहक्क दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वनहक्क अंतर्गत जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने नामंजूर केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील वनहक्क दाव्यांच्या अपिलावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय वनहक्क समित्या गठित केल्या असून, वनहक्क अंतर्गत विभागीय वनहक्क समित्याकडे दाखल करावयाच्या अपिलाचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे.

स्वाभिमान सबलीकरण योजना
भूमिहिन दारिद्य्र रेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत खरेदी करावयाच्या जमिनींच्या किमतीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे विहित केली असून, 4 एकरपर्यंत कोरडवाहू जमीन प्रतिएकर 5 लाख रुपये दराने आणि 2 एकरपर्यंत बागायती जमीन प्रतिएकर 8 लाख रुपये या कमाल दराने देण्याची तरतूद आहे. ही योजना 100 टक्के शासन अनुदानित आहे.
आदर्श आश्रमशाळा विकसित
आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या एकूण 497 शासकीय आश्रमशाळांपैकी प्रथम टप्प्यात 121 शाळांना आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. आदर्श आश्रमशाळेच्या परिसरात सर्व सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र सीक रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा समावेश असणार आहे.

स्वतंत्र लेखा परीक्षण
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त आदिवासी विकास आयुक्तालय, अपर आयुक्त कार्यालये, प्रकल्प कार्यालये, आदिवासी सहकारी विकास महामंडळ व त्यांची प्रादेशिक कार्यालये, शबरी वित्त व विकास महामंडळ, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती असे विविध कार्यालय कार्यरत आहेत. तसेच आश्रमशाळा, वसतिगृहे, एकलव्य निवासी शाळा अशा विविध शैक्षणिक संस्था कार्यरत आहेत. या विविध यंत्रणामार्फत योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे व त्याअंतर्गत होणारा खर्च हा आर्थिक शिस्तीस अनुसरून होण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र अर्थ व लेखा
आणि लेखा परीक्षण कक्ष निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महत्त्वाचे निर्णय
गोंडवना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्र नागपूर येथे उभारण्यात येणार आहे. राज्यात पुणे, ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व गडचिरोली अशा एकूण आठ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. आठ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांव्यतिरिक्त सात नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

आदिवासी समाजाची एक स्वंतत्र जीवनशैली असून त्यांच्या रूढी, प्रथा, परंपरांची जपवणूक केली पाहिजे. याचा उपयोग करून आदिवासी भागाचा विकास करण्याचा विचार केला गेला आणि त्या अनुषंगाने या भागात विकासाची पावले टाकत आहोत व येथील पर्यटनाला चालना देत आहोत. आदिवासी बांधवांचा विकास करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या असून आदिवासींना त्यांच्या पायावर भक्कपणे उभे करून स्वावलंबी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.

शब्दांकन : शैलजा देशमुख,
विभागीय संपर्क अधिकारी
पप

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here